Nightlife: नियमांना तुडवत थिरकते ‘नाइट लाइफ’, परवानग्या फक्त नावापुरत्या : प्रशासनाच्या बघ्याच्या भूमिकेमुळे तीव्र संताप

ही निव्वळ प्रशासकीय ढिलाई आणि मनमानीला प्रोत्साहन असल्याचा आरोप करत विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल, रुग्णालयात-शवागारात मोठी गर्दी

पणजी : गोव्यातील किनारपट्टीत अनेक नाइट क्लब राजकीय आशीर्वादाखाली सर्व नियम धाब्यावर बसवून बिनदिक्कत कार्यरत आहेत. सरकारने याबाबतीत बोटचेपे धोरण स्वीकारल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

हडफडें येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाईट क्लबमध्ये प्रलयंकारी आगीत २५ जण मृत्युमुखी पडल्यानंतर हा विषय ऐरणीवर आला आहे. या भीषण आगीच्या घटनेनंतर राज्यभरातून टीकेचा भडिमार सुरू आहे. जागरूक नागरिक, तज्ज्ञ आणि विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल करताना ही निव्वळ प्रशासनिक ढिलाई आणि मनमानीला प्रोत्साहन असल्याचा आरोप केला आहे.

हडफडें दुर्घटनेने दुर्लक्षाचा परिणाम किती भयावह ठरू शकतो, हे अधोरेखित केले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांच्या मते नाइट लाइफ उद्योगाशी संबंधित नियमांची अंमलबजावणी फक्त कागदोपत्री आहे, तर प्रत्यक्षात ठरावीक क्लब्सना मोकळे रान दिले जाते.

अधिकृत माहितीनुसार, राज्यात शंभरहून अधिक मोठे नाइट क्लब आहेत. शिवाय लहान नाइट क्लबही आहेत.

हडफडेंचा दुर्घटनाग्रस्त नाइट क्लबही बेकायदा चालू होता. स्थानिक ग्रामपंचायतीने तसेच गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हा क्लब पाडण्यासाठी नोटीस दिली होती, परंतु नोटिसीला पंचायत उपसंचालकांनी स्थगिती दिल्याने कारवाई होऊ शकली नाही. अनेक नाईट क्लब राजकीय गॉडफादरचा वरदहस्त असल्याने असेच चालू आहेत. गोवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आगीच्या धोक्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा उपायांची रूपरेषा निश्चित केली आहे. परंतु, त्याचे पालन होत नसल्याचे आढळले आहे.

या भागात बेकायदा नाइट क्लब

उत्तर गोव्यात कळंगुट, कांदोळी, बागा, हरमल, हणजुण, वागातोर, हडफडें, मोरजी, मांद्रे तसेच दक्षिण गोव्यात कोलवा, बाणावली, बेतालभाटी, मोबोर, केळशी भागात मोठ्या संख्येने बेकायदा नाइट क्लब चालतात. भरमसाट प्रवेश फी आकारून हे क्लब अक्षरश: पर्यटकांना लुटत असतात. असे आढळून येते की, हे क्बल बेकायदा उभारले जातात. हडफडेंचा दुर्घटनाग्रस्त क्लब मिठागर बुजवून बांधण्यात आला आहे.

राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला शोक, पंतप्रधानांचा फोन

ही दुर्दैवी घटना कळल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करून घटनेची माहिती घेतली. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने आगीत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची तर जखमींना ५० हजारांची मदत जाहीर केली आहे, तर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या घटनेविषयी तीव्र शोक व्यक्त केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या घटनेवर शोक प्रकट केला आहे.

नातलगांचा आक्रोश

आगीत मृत्युमुखी पडलेल्या शवांची ओळख पटवण्यासाठी रविवारी शवागाराबाहेर मोठ्या प्रमाणावर मृतांच्या कुटुंबीयांनी, आप्तांनी गर्दी केली होती. झारखंडमधून आलेल्या काहींनी क्लबच्या मालकाने मृतदेह झारखंडला पाठवण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली.

ही मागणी मान्य होईपर्यंत मृतदेह स्वीकारले जाणार नाहीत, अशीही भूमिका त्यांनी घेतली. या दुर्घटनेत मृतांमध्ये झारखंडच्या चार कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे समजते, तर आसामचे ५ नागरिक शवागाराबाहेर दिसून आले. त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला. त्यांचा एक मित्र या आगीत मृत झाल्याचे समजते.

आम आदमी पार्टी आक्रमक

आम आदमी पार्टीने या घटनेवरून सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधला आहे. ही दुर्दैवी घटना झाल्यानंतर सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरलेला नाही. सरकारचे प्रशासनावर नियंत्रण नाही. नाइट क्लबला परवानगी नसतानाही नियम तोडून हा क्लब सुरू होता. हा विषय विधानसभेत आपण उपस्थित करणार असल्याचा इशारा आपचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर यांनी दिला.