दूध उत्पादकांना दि.३० पर्यंत पैसे: सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर  

थकबाकीचा प्रश्न मार्गी, दरमहा आधारभूत किंमत मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, फोंडा : सहकाराच्या माध्यमातून राज्यात नवी श्वेतक्रांती घडवून आणूया. जिथे जागा उपलब्ध असेल तिथे पशुखाद्य निर्मितीचे प्रयत्न करा. त्या परिसरात जलस्रोत खात्याच्या माध्यमातून मुबलक पाणीपुरवठा मी स्वतः उपलब्ध करून घेईन. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्काची आधारभूत किंमत यापुढे प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेला खात्यावर जमा होईल, असे आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची थकीत देणी ३० जुलैपर्यंत जमा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रातील सहकार खात्याच्या चौथ्या स्थापनादिनानिमित्त सहकार खात्याने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. व्यासपीठावर सहकार खात्याचे सचिव यतिंद्र मराळकर, एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावईकर, आरबीआयच्या केंद्रीय बोर्डाचे संचालक सतीश मराठे, माजी सहकार मंत्री प्रकाश वेळीप, सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, विजयकांत गावकर आदी उपस्थित होते. सहकार सचिव यतिंद्र मरळकर यांनीही मार्गदर्शन केले.

मुख्यमंत्र्यांनी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १२.७० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याची पुढील प्रक्रिया सुरू आहे आणि ३० जुलैपर्यंत संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. पुढील महिन्यापासून सहकार विभाग शेतकऱ्यांना प्रति लिटर १५ रुपये प्रोत्साहन देईल असे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

संस्थांना नोंदणीपत्र

यावेळी सहकार क्षेत्रात नोंदणी झालेल्या नव्या संस्थांना नोंदणीपत्र देण्यात आले. सुरुवातीला शर्मिला मुळे व साथीदारांनी स्वागत गीत सादर केले. चाफ्याच्या झाडाला पाणी घालून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. आशुतोष आपटे यांनी स्वागत केले.

गोव्याचे योगदान हवे

मंत्री शिरोडकर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे आज भारत आर्थिक महासत्ता बनत आहे. यासाठी गोमंतकीयांनीही योगदान द्यायला हवे. सहकारी संस्थांनी आपली उलाढाल १० ते २० टक्क्यांनी वाढवली तरी देशाच्या आर्थिक वाटचालीत हातभार लागेल.

सहकार चळवळीला गती

सतीश मराठे म्हणाले की, जगातली सगळ्यात मोठी सहकार अर्थव्यवस्था भारतात आहे. केंद्र सरकारने यासाठी नवे खाते निर्माण करून चळवळीला गती दिली. सहकार मंत्रालयाचे आगामी काळात भरपूर फायदे दिसतील. सहकार कायद्यात वेळोवेळी बदल गरजेचे आहेत. प्रत्येक राज्याने केंद्राच्या बरोबरीने स्वतःचे वेगळे सहकार धोरण तयार करायला हवे. पर्यटन व्यवसाय हा गोव्याच्या कणा आहे. सहकाराच्या माध्यमातून पर्यटनवृद्धी हवी. अन्न प्रक्रियेसारखे उद्योग सहकार क्षेत्रातून पुढे जायला हवेत. पशुखाद्य निर्मितीत राज्य अग्रेसर बनू शकते.