मायकल लोबोंचा स्वभाषेवर हातोडा; रोगापेक्षा इलाज जालीम

कळंगुटचे भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांनी परवा आपले तोंड शिक्षणाच्या विषयावर उघडले.

राज्यात अनेक सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडत आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. पाचशेहून अधिक शाळा आतापर्यंत बंद पडल्या आहेत. अर्थात त्यापैकी काही शाळा दुसऱ्या विद्यालयात विलीन झाल्या. लोक आपल्या मुलांना सरकारी अनुदानित विद्यालयांत पाठवायला तयार असतात, पण सरकारी शाळेत पाठवत नाहीत. कारण तिथे दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही, हा सार्वत्रिक समज आहे. प्राथमिक सरकारी शाळा मराठी असो किंवा कोंकणी, त्या सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षण खात्यालाही खूप कष्ट घ्यावे लागत आहेत. काही शिक्षक खरोखर चांगले आहेत, ते दर्जेदार शिकवतात, पण आताचा जमाना इंग्रजी शिक्षणाच्या आकर्षणाचा आहे. केजीपासून मुले इंग्रजीकडे वळतात. या मुलांना पालक प्राथमिक स्तरावर इंग्लिश शाळेतच पाठवतात. 

वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी हे शहरांतच घडायचे, आता गावांतही घडते. यामुळे सरकारी प्राथमिक मराठी शाळांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. राज्यातील काही महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थांनी मराठी शाळा सुरू केल्या. तिथे मात्र मुलांची गर्दी आहे. मडगावला अनुदानित कोंकणी शाळेतही विद्यार्थी संख्या मोठी आहे. मात्र सरकारी शाळा असेल तर तिथे मुलाला पाठवायला पालक तयार होत नाहीत. अनेक सरकारी शाळा केवळ मजुरांची मुले, अत्यंत गरीब पालकांची मुले यांच्याच बळावर चालतात असे म्हणता येईल. पेडणे, सत्तरी, डिचोली अशा तालुक्यांतील काही सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये मात्र अजून स्थानिकांची मुले जातात. पण त्यांचे प्रमाण कमी आहे. काही शिक्षक बिचारे आपली नोकरी टिकावी म्हणून मुलांना शोधून आणतात. तो स्वतंत्र चर्चेचा व गंभीर अभ्यासाचा विषय आहे. 

कळंगुटचे भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांनी परवा आपले तोंड शिक्षणाच्या विषयावर उघडले. पूर्वी लोबो फक्त पर्यटनावर, टॅक्सी व्यवसायावर आणि कायदा सुव्यवस्थेवरच बोलायचे. मात्र भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या जयंतीदिनी लोबो यांनी प्राथमिक शिक्षणावर भाष्य केले. ज्या विषयावर शिक्षणतज्ज्ञांनी बोलायचे, त्या विषयावर राजकारण्यांना बोलावे लागत आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर बहुजन समाजाचा आधारस्तंभ होते. मुक्तीनंतर ते पहिले मुख्यमंत्री झाले. बांदोडकर प्रचंड लोकप्रिय होते. आताच्या राजकारण्यांना त्याची कल्पनाही करता येणार नाही. भाऊंनी गावोगावी मराठी प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. गोव्यात भारतीय संस्कृती टिकण्यासाठी मराठी शाळांची जास्त गरज आहे, हे बांदोडकरांना ठाऊक होते. 

हिंदू बहुजन समाजाला शिक्षणाची दारे बांदोडकरांमुळे खुली झाली, गोवा त्याबाबत सदैव भाऊसाहेबांचा ऋणी राहील. लोबो यांना याची कल्पना असेलच. लोबो जयंतीदिनी बोलले की-सर्व सरकारी शाळांचे माध्यम आता इंग्रजीच करायला हवे. त्यात मराठी व कोंकणी विषय शिकण्याचीही सक्ती करावी, पण माध्यम इंग्रजी असायला हवे. लोबो यांना वाटते की असे केल्याने सरकारी शाळा टिकतील. मात्र शिक्षणाचे माध्यम पूर्णपणे इंग्रजीच करावे ही लोबोंची मागणी किंवा सूचना अत्यंत चुकीची आहे. ती राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या विरोधात जाणारी आहेच. शिवाय तसे झाले तर मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण हे तत्त्वच गाडून टाकल्यासारखे होईल. 

रोगापेक्षा इलाज जालीम असेच जणू लोबॉनी सुचविले आहे. लोबो यांनी गोव्यातील काही शिक्षणतज्ज्ञांशी अगोदर बोलावे, चर्चा करावी, मग आपले मत बनवावे असे सांगावेसे वाटते. मराठी शाळा म्हणजे तियात्र नव्हे. मुलांना भारतीय संस्कृतीच्या मुळांशी घट्ट बांधून ठेवणारी ती ज्ञानमंदिरे आहेत. त्यांचे रुपांतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये करणे म्हणजे नव्या पिढीवरील इंग्रजीच्या आक्रमणाला आणखी बळ देण्यासारखे होईल. मराठी व कोंकणी शाळांमध्ये इंग्रजी विषयदेखील प्रभावीपणे शिकवायला हवा, अशी सूचना त्यांनी केली असती तर योग्य ठरली असती. आजच्या काळात तशी सूचना ही व्यवहार्य मानली गेली असती. मात्र सर्व मराठी-कोंकणी शाळाच इंग्रजी करा, असे सुचविणे गैर आहे. 

भाजपने वास्तविक लगेच या सूचनेचा निषेध करायला हवा होता. आपला विरोध आहे असे निदान दाखवायला तरी हवे होते. कारण भारतीय संस्कृती जपण्याची मक्तेदारी आपल्याकडेच आहे, असे दाखविण्याची ही एक संधी होती. गोव्यात भाषावाद नव्याने खदखदू लागलाय. नव्या पिढीला या वादात रस नाही. मात्र मुलांना मराठी किंवा कोंकणी प्राथमिक शिक्षणापासून कुणीच तोडण्याचा प्रयत्न करू नये. बांदोडकर आज असते तर त्यांनी इंग्रजीची पाठराखण बंद करण्याचा सल्ला दिला असता.