म्हादई पाणीप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील गोव्याची कायद्याची लढाई सोमवारी एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली. गोमंतकीयांसाठी थोडा आशेचा किरण दिसला. कळसा-भंडुरा प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी कर्नाटकला अगोदर आवश्यक परवाने प्राप्त करावेच लागतील, त्याशिवाय काम पुढे नेता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले. गोमंतकीयांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटकच्या डीपीआरला जरी मंजुरी मिळाली, तरी कळसा भंडुरासाठी आवश्यक परवाने अनिवार्य आहेत. मुख्यमंत्री सावंत म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या आदेशामुळे गोवा राज्य म्हादईप्रश्नी एक पाऊल पुढे पोहोचले आहे.
कर्नाटकविरुद्ध गोव्याची कायदेशीर बाजू भक्कम झाली आहे. अॅड. जनरल देविदास पांगम यांचेही मत असेच आहे. अर्थात हे सगळे चित्र दिलासादायीच आहे; पण गोमंतकीयांना खूप सतर्क राहावे लागेल. केंद्र सरकार पूर्णपणे कर्नाटकच्या बाजूने आहे, ही गोष्ट कधीच नजरेआड करता येणार नाही. कर्नाटक राज्य कळसा भंडुराचे काम करूच शकत नाही, असे पांगम यांना वाटते. त्याचे कारण असे की, परवाना द्यावा की देऊ नये, हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाने गोव्याच्या वन्यजीव वॉर्डनला दिला आहे.
समजा कर्नाटकने दादागिरी केली व परवाना न घेता व वॉर्डनला न जुमानता प्रकल्पाचे काम सुरू केले तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुन्हा गोव्याला दाद मागता येईल. न्यायालयाने ती मोकळीक गोव्याला दिलेली आहे. डीपीआरला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर त्या मंजुरीला जरी सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही, तरी गोव्याने नाउमेद होण्याचे कारण नाही. न्यायालयाने गोव्याला आशेचा किरण दाखवला आहे. मात्र, केंद्र सरकार यापुढेही कर्नाटकलाच मदत करणार, हे सर्वांच्या लक्षात असू द्या. कर्नाटकमध्ये लोकसभेचे एकूण २८ मतदारसंघ आहेत. शिवाय यापुढे लवकरच कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. गोव्यात आता कोणतीही निवडणूक नाही. त्यामुळे केंद्राने म्हादई नदी किंवा गोव्याचा विचार न करता पूर्वीच डीपीआरला मंजुरी देऊन टाकली.
केंद्रीय नेत्यांनी यापूर्वी कर्नाटकात गोवाविरोधी विधाने केली आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री व तेथील भाजप नेत्यांनीही म्हादईप्रश्नी आपण (म्हणजे कर्नाटक) पुढे जाणारच, अशी भूमिका यापूर्वी जाहीर केली आहे. गोव्यात चळवळ सुरू आहे. कॉलेज आणि विद्यापीठस्तरीय विद्यार्थ्यांपासून शिक्षक व प्राध्यापकांनादेखील म्हादईचा विषय कळला आहे, पटला आहे. अनेकदा आपल्याकडे विद्यार्थ्यांना सामाजिक विषय अगोदर कळतात; पण शिक्षकांना उशिरा कळून येतात.
असो.. पण आता समाजाचे सर्वच घटक म्हादईप्रश्नी बोलू लागले आहेत व चळवळीतही भाग घेऊ लागले आहेत. परवा दिवे लावून जागृती करण्याचा उपक्रम झाला. भाजपला मत देणाऱ्यांमधीलही काही लोकांनी त्यादिवशी दिवे लावले, कारण म्हादईप्रश्नी गोव्यावर अन्याय होतोय, हे त्यांना कळले आहे. जनतेचा हा रेटा कायम राहायला हवा. आंदोलनाची धग कमी झाली, तर गोवा सरकारचा उत्साहही निघून जाईल. शेवटी कोणत्याही पक्षाचे राजकीय नेते हे राजकारणाचाच विचार व हिशेब अगोदर करतात.
सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी आता येत्या जुलैमध्ये होणार आहे. गोवा सरकारने म्हादईप्रश्नी वन खात्याचे माजी प्रधान वनपाल रिचर्ड डिसोझा यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्तीही योग्य आहे. कारण रिचर्ड डिसोझा हे गोव्याविषयी आस्था, प्रेम असलेले निवृत्त अधिकारी आहेत. राजेंद्र केरकर आदी पर्यावरणप्रेमी अभ्यासकांनाही गोवा सरकारने सोबत घेऊन म्हादईचा कायदेशीर लढा आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे. आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये गोवा सरकारने कायद्याच्या लढाईवरच खर्च केले आहेत.
पर्रीकर सरकार अधिकारावर असताना तर म्हादई नदी म्हणजे एक मोठी खनिज खाणच झाली होती. त्यावेळी न्यायालयीन लढाईवर प्रचंड खर्च गोव्याला करावा लागला. वकिलांची फौज उभी करावी लागली होती. कर्नाटक सरकारही त्यावेळी ४३ वकिलांना म्हादईप्रश्नी वापरत होते. कर्नाटक राज्य यापुढेही केंद्राकडून दबाव आणून विविध परवाने मिळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील. विजय सरदेसाई म्हणतात. त्याप्रमाणे गोवा सरकारने कुठेच सेटिंगमध्ये भाग घेऊ नये. शेवटी म्हादई वाचली तरच गोवा वाचेल.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"