लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकासह सुरू असलेल्या म्हादई नदीच्या जलवाटप वादात गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तीन महत्त्वाचे तांत्रिक दस्तावेज सादर केले आहेत. यामध्ये वर्ल्ड बैंक अहवालाचा समावेश असून नदीच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर आणि जलधारेत केलेल्या मूल्यांकनावर वैज्ञानिक आणि तथ्याधारित पुरावे दाखल केले आहेत.
गोवा सरकारने न्यायालयात दाखल केलेले दस्तावेज म्हणजे मार्च १९९३ आणि २०१९ या वर्षाचे केंद्रीय पाणी आयोगाचे अहवाल तसेच ऑगस्ट २०२४ मध्ये केंद्रीय पाणी आयोगाने तयार जलसंपत्तीचे केलेला भारताच्या मूल्यमापन असा अहवाल आहे. या अहवालांमध्ये म्हादई नदीच्या जलाशयाची पाणी उपलब्धता आणि इतर तांत्रिक पैलूंची तपशीलवार माहिती दिली आहे.
सरकारचे तर्क आहे की, या अहवालांनुसार म्हादई नदीचा पाण्याचा अंदाज पूर्वीच्या लवादाने ठरवलेल्या प्रमाणापेक्षा लक्षणीय कमी आहे, त्यामुळे जलवाटपावरील निर्णय पुन्हा तपासला जावा. हे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत गोव्याच्या बाजूला वैज्ञानिक आधार देऊ शकतात, अशी अपेक्षा आहे. म्हादईचा वाद आंतरराज्यीय जलवाटपाचा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे.
Web Summary : Goa submitted crucial World Bank reports to the Supreme Court regarding the Mhadei River water dispute. These documents challenge earlier water availability estimates, urging a review of the water allocation decision. Scientific evidence supports Goa's case in the ongoing inter-state dispute.
Web Summary : गोवा ने म्हादई नदी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण विश्व बैंक रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। ये दस्तावेज़ पहले के जल उपलब्धता अनुमानों को चुनौती देते हैं, जिससे जल आवंटन निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया गया है। वैज्ञानिक प्रमाण गोवा के मामले का समर्थन करते हैं।