शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारतावरील 'टॅरिफ' रशियन तेलामुळे नाही, तर ट्रम्प यांच्या नाराजीमुळे; अमेरिकन कंपनीचा दावा
2
आरक्षण द्यायचं, आंदोलन मोडायचं, की मला गोळ्या घालायच्या...; मनोज जरांगे-पाटील यांचा थेट इशारा
3
जेवणात भाजी का बनवली नाही? पतीने पत्नीला रागात विचारलं; चिडलेल्या पत्नीने टोकाचं पाऊल उचललं!
4
ऐन गणेशोत्सवात लालबागला जाणाऱ्या प्रवाशांचा होणार खोळंबा : ब्लॉकमुळे चिंचपोकळी, करीरोड स्टेशनवर लोकल नसणार!
5
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा पूर्ण होणार, प्रत्येक कोपऱ्यात मराठे दिसणार! मनोज जरांगे-पाटील काय म्हणाले?
6
५० कोटींची अत्याधुनिक इमारत; CM योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते उत्तर प्रदेश निवडणूक आयोगाच्या नवीन कार्यालयाचे भूमीपूजन!
7
उधारीच्या वादातून वाहन विक्रेत्याचे अपहरण, मारहाणीचा व्हिडीओ स्नॅपचॅटवर अपलोड!
8
नागपूर हादरले! चाकू काढला आणि छातीवर सपासप वार; दहावीतील विद्यार्थिनीची शाळेसमोरच हत्या
9
Maratha Morcha Mumbai: मनोज जरांगेंना दिलासा, पण एका दिवसाचाच! पोलिसांचा निर्णय काय?
10
'तुमचं तोंड भाजेल'; CM फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंवर पलटवार, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुनावलं
11
मुंबईतील 'या' ठिकाणी लोक पैसे देऊन तासभर रडतात, प्रवेशासाठी होते गर्दी; काय आहे रुईकात्स?
12
Asia Cup 2025 : सिंग इज किंग! हरमनप्रीतची हॅटट्रिक; अखेरच्या टप्प्यात चीनचा करेक्ट कार्यक्रम
13
Manoj Jarange Patil Morcha Update Live: मराठ्यांना आरक्षण देऊन टाकावं, मनं जिंकण्याची हीच संधी : मनोज जरांगे-पाटील
14
"मला माझ्या नवऱ्यापासून वाचवा..."; महिलेने कारमधून मारली उडी, रस्त्यावरच घातला गोंधळ
15
"नुसती आश्वासने देऊन चालणार नाही, कायदेशीर..."; जरांगेंचे उपोषण, CM फडणवीसांनी मांडली सरकारची भूमिका
16
चांद्रयान-5, तंत्रज्ञान , हायस्पीड रेल्वे अन् 10 ट्रिलियनची गुंतवणूक...भारत-जपानमध्ये १३ करार
17
सरिता हिची आत्महत्या नव्हेतर हत्याच... पती पुरुषोत्तम खानचंदानी यांचा आरोप
18
पंतप्रधान मोदींना जपानमध्ये मिळाली 'दारुम डॉल'; काय आहे या बाहुलीचा भारताशी संबंध?
19
"१९९१ मध्ये फसवणूक करूनच..."; सिद्धरामय्यांच्या एका विधानानं काँग्रेसच्या 'मतचोरी' प्रकरणाची 'लंका' लावली; भाजपला मिळाला आयता मुद्दा!
20
राहुल गांधींना बदनाम करण्यासाठी भाजप कोणत्याही थराला जाईल; संजय राऊतांची टीका

म्हादईप्रश्नी सर्व आमदारांनी सामूहिक राजीनामे द्यावेत - सुदिन

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 25, 2019 15:40 IST

म्हादई पाणी प्रश्नी केंद्र सरकारने कर्नाटकला मान्यता देऊन जो घोळ घातला आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच मंत्री- आमदारांनी संघटीत होण्याची गरज आहे.

पणजी - म्हादई पाणी प्रश्नी केंद्र सरकारने कर्नाटकला मान्यता देऊन जो घोळ घातला आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच मंत्री- आमदारांनी संघटीत होण्याची गरज आहे. येत्या 30 दिवसांत जर तोडगा निघाला नाही तर गोव्याच्या सर्व चाळीसही आमदारांनी व तिन्ही खासदारांनी मिळून सामूहिक राजीनामे द्यावेत, असे आवाहन मगोपचे ज्येष्ठ नेते व आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केले.

ढवळीकर यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषद घेतली. माजी आमदार नरेश सावळ, मगोपचे कार्याध्यक्ष नारायण सावंत, सचिव रत्नकांत म्हादरेळकर व प्रताप फडते यांच्या उपस्थितीत बोलताना ढवळीकर म्हणाले, की म्हादई पाणीप्रश्नी केवळ एकटय़ा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन काहीही होणार नाही. आम्ही सर्व आमदार, मंत्री आणि गोव्यातील तिन्ही खासदार यांनी पदांचे राजीनामे द्यावेत. सामूहिक राजीनामे देण्याच्या प्रक्रियेत भाग घेण्याची माझी तयारी आहे. गोव्याचे हितरक्षण करण्यासाठी व गोंय, गोंयकारपण जपण्यासाठी पदे सोडण्याची तयारी सर्वानी ठेवावी.

ढवळीकर म्हणाले, की केंद्रात भाजपचे सरकार आहे व गोव्यातही भाजपची राजवट असतानाही म्हादई पाणीप्रश्नी कर्नाटकचा प्रकल्प केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मान्य करून टाकला. गोव्याला विचारले देखील नाही. म्हादईचा विषय हा खूप गंभीर आहे. विधानसभेचे एक दिवसीय अधिवेशन बोलविण्याच्या अन्य आमदारांच्या मागणीशी मी सहमत आहे पण या अधिवेशनात म्हादईप्रश्नी चर्चा करून एकमताने ठराव संमत करावा लागेल.

तिजोरीत खडखडाट

दरम्यान, राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी बोलताना माजी उपमुख्यमंत्री ढवळीकर म्हणाले, की सरकारने यापूर्वी जे कर्ज घेतले आहे, त्यावर सरकारला दर महिन्यास 125 कोटी रुपयांचे व्याज फेडावे लागते. ते व्याज फेडण्यासाठी देखील सरकारकडे पैसे नाहीत. ईडीसीकडून घेतलेल्या व्याजापोटी दर महिन्यास 30 कोटी रुपये परत करावे लागतात. त्याशिवाय नाबार्डचे कर्ज सरकारला फेडावे लागते. बांधकाम खात्याचे प्रकल्प सध्या अर्धवट आहेत. वर्णापुरी रस्त्याचे काम बंद पडलेय. सरकार बांधकाम खात्याच्या तसेच साधनसिविधा विकास महामंडळाच्या कंत्रटदारांना देणो आहे. 80 कोटींची बिले अनिर्णित आहेत. मलनिस्सारण विकास महामंडळ 120 कोटींचे देणो कंत्रटदारांना आहे. जलसंसाधन खाते 70 कोटी, राष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धाच्या  कामांसाठी 60 कोटी, वीज खाते 58 कोटी अशा प्रकारे सरकार बरेच देणो आहे. तिजोरीत खडखडाट आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी प्रत्येकाने गंभीर होण्याची गरज आहे. 

टॅग्स :goaगोवाBJPभाजपा