शाळांचे माध्यम इंग्रजी करा: आमदार मायकल लोबो  

मराठी, कोंकणी विषय सक्तीचे करण्याची विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, म्हापसा : बहुतांश पालक इंग्रजी शैक्षणिक माध्यमाला प्राधान्य देतात. त्यामुळे सरकारी शाळांवर त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी सुरु केलेल्या शाळा भविष्यात पूर्णपणे बंद व्हायला विलंब लागणार नाही. अशावेळी सरकारी प्राथमिक विद्यालयातील शिक्षण इंग्रजीतून करण्याची तसेच मराठी किंवा कोंकणी सक्तीचा विषय करण्याची विनंती आपण सरकारजवळ केली आहे, अशी माहिती कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी दिली आहे.

गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांची ११४व्या जयंतीनिमित्त कळंगुट येथील त्यांच्या पुतळ्याला लोबो यांच्या हस्ते आदरांजली वाहण्यात आली. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. गोव्याची मातृभाषा ही मराठीसोबत कोंकणी सुद्धा आहे. पण, आपण त्यावर बोलत नाही. आपण फक्त शिक्षणावर बोलतो. बहुतेक विद्यालयांतील शिक्षणाचे माध्यम हे इंग्रजीतून आहे. त्याचा लाभ घेत भाषेच्या मुद्यांवरून आंदोलन करणाऱ्यांनी मुलांना इंग्रजीच्या विद्यालयांत पाठविले आहे.

कळंगुट येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला कळंगुटचे सरपंच जोझफ सिक्वेरा तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थितांनी भाऊसाहेबांना आदरांजली वाहिली तसेच त्यांनी दिलेल्या योगदानावर विचार मांडले. सरकारी शाळा मराठी, कोंकणीतून शिक्षण देत आहेत. गोव्यात स्थलांतरित झालेलेसुद्धा आपल्या मुलांना शिक्षण इंग्रजीतून देतात, अशी माहिती त्यांनी दिली.

...तर वाद सुटू शकतो?

पूर्वी इंग्रजी विद्यालय नव्हते. त्यामुळे लोकांसमोर शिक्षणासाठी पर्याय उपलब्ध नव्हते. आता काळ बदलला आहे. चांगली दर्जेदार विद्यालये आहेत. या सर्व विद्यालयातील माध्यम इंग्रजीतून असून मराठी तसेच कोंकणी हा सक्तीचा एक विषय असल्यास हा माध्यमावर सुरू असलेला वाद सुटू शकतो. त्यात कसल्याच प्रकारचे राजकारण किंवा भाषावाद होता कामा नये. आपण भाषावादावर बोलत नसून आपण शिक्षण माध्यमाच्या मुद्यावर बोलत असल्याचे लोबो स्पष्ट केले.

कुठेही चर्चेस तयार : लोबो

राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने त्या चालवण्यासाठी एनजीओंकडे दिल्या आहेत. सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. अशावेळी जो योग्य असा आवश्यक बदल गरजेचा आहे, तो सरकारने करून घ्यावा.

सरकारजवळ आमदारांचे योग्य संख्याबळ असून आमदारांचासुद्धा पाठिंबा सरकारला आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास एवढी वर्षे सुरू असलेला वाद यातून संपुष्टात येईल, असा दावा लोबो यांनी यावेळी केला.

माध्यमाच्या विषयावरून जो वाद करतो, त्यांनी आपल्या सोबत चर्चा करावी. आपण त्यांच्यासोबत कुठेही चर्चेला तयार असल्याचे ते म्हणाले.

गैरसमज करून घेऊ नका

सरकार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी विद्यमान सुविधांत सुधारणा करण्यासाठी खर्च करतो. पण, आपण एकच गोष्ट सरकारला सुचवतो.

भाषेचा वाद बाजूला सारून भाऊसाहेबांनी सुरू केलेल्या शाळा इंग्रजीतून कराव्यात. भाषावाद आणि माध्यमाचा वाद एकत्रित करू नये, असेही लोबो म्हणाले. 

गोवेकर मात्र आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात शिक्षणासाठी पाठवतात.