कोर्टात गेल्यानंतरच आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचे तोंड उघडले - काँग्रेस

निवडणूक आयोगाच्या एकूण कारभारावरच काँग्रेसने जोरदार हल्लाबोल केला आहे. 

ठळक मुद्देनिवडणूक आयोगाच्या एकूण कारभारावरच काँग्रेसने जोरदार हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेसच्या अजून १५ तक्रारी आयोगाकडे पडून असल्याचे सांगण्यात आले. पत्रकार परिषदेत पक्षाचे प्रवक्ते अ‍ॅड. रोहित ब्रास डिसा म्हणाले की, निवडणूक आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींवर आयोग कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने आम्ही हायकोर्टात याचिका सादर केली.

पणजी - आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी उशाखाली घेऊन झोपलेल्या निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आम्ही कोर्टात गेल्यानंतरच अधिकाऱ्यांचे तोंड उघडले, परंतु सरकारात दोन उपमुख्यमंत्री नेमल्या संदर्भात जो निर्णय आयोगाने दिला आहे, तो आम्हाला मान्य नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या एकूण कारभारावरच काँग्रेसने जोरदार हल्लाबोल केला आहे. 

काँग्रेसच्या अजून १५ तक्रारी आयोगाकडे पडून असल्याचे सांगण्यात आले. पत्रकार परिषदेत पक्षाचे प्रवक्ते अ‍ॅड. रोहित ब्रास डिसा म्हणाले की, निवडणूक आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींवर आयोग कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने आम्ही हायकोर्टात याचिका सादर केली. या याचिकेची प्रत गुरुवारी दुपारी १ वाजता आयोगाला कोर्टाकडून देण्यात आल्यानंतर सायंकाळी पत्रकारांशी बोलताना मुख्य निवडणूक अधिकारी कुणाल यांनी दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात काँग्रेसची ही याचिका फेटाळल्याचे सांगितले. परंतु अजून आम्हाला अधिकृतपणे तसे काहीच कळवले नाही. ट्रोजन डिमेलो तक्रारदार होते. आयोगाने वास्तविक प्रसारमाध्यमांशी जाण्यापूर्वी त्यांना या तक्रारीचे काय झाले याची कल्पना द्यायला हवी होती. परंतु आयोगाने तसे केले नाही. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या एजंटासारखा आयोग वागत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

'घटनेत तरतूद नाहीच'

उपमुख्यमंत्री नेमण्याची कोणतीही तरतूद घटनेत नाही. गोवा सरकारात अलीकडेच दोन उपमुख्यमंत्री नेमण्यात आले. ही दोन्ही पदे घटनाबाह्य आहेत. त्यामुळे आयोगाने या याचिकेवर निवाडा देताना राज्यपाल घटनेच्या चौकटीतच वागले,असे जे म्हटले आहे ते आक्षेपार्ह आहे, असे डिसा म्हणाले. या निर्णयाला आव्हान देणार आहात का, असे विचारले असता 'सध्या आम्ही निवडणुकीत व्यस्त आहोत त्यामुळे हा विचार केलेला नाही', असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, तक्रारदार ट्रोजन डिमेलो म्हणाले की, आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार खरे तर कोणत्याही तक्रारी ४८ तासांच्या आत निकालात काढणे आवश्यक आहे. परंतु गोव्यात आयोगाचे अधिकारी सुस्तावले आहेत. माझी तक्रार निकालात काढण्यासाठी २० दिवस आयोगाला का लागले?, असा सवाल त्यांनी केला. आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय दबावाखाली वागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी नारायण सावंत यांना त्यांचे साधे अधिकारही कळत नाहीत, ते अत्यंत कुचकामी आहेत. २०१२ च्या निवडणुकीत मी स्वतः याचा अनुभव घेतलेला आहे.

दरम्यान, पंचायतमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी नुकत्याच गोव्यात झालेल्या पंतप्रधान मोदी यांच्या सभेत जे कथित आक्षेपार्ह विधान केले त्याबद्दल काँग्रेसने गुरुवारी आयोगाकडे तक्रार सादर केली आहे. पुलवामा येथील अतिरेकी हल्ल्यानंतर पाकमधील दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी आपण हवाईदल पाठवले असे मोदी यांनी सभेत म्हटले होते.