चिंबलचा आक्रोश ऐका

'वंदे मातरम्'ची तेजस्वी चादर ओढून किती जण सरकारी गैरकारभाराचा भेसूर चेहरा लपवू पाहात आहेत, ते कळत नाही.

रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवू शकत नाही. लोक रस्त्यावर उतरलेले असताना सरकार डोळे कान बंद करून राहू शकत नाही. अलीकडेच हडफडेत नाइट क्लबमध्ये पंचवीस जणांचा जीव गेला. मात्र गोवा विधानसभेत त्याबाबत तातडीने चर्चा घडवून आणावी असे सरकारला वाटत नाही. 'वंदे मातरम्'वर चर्चा करत राहूया, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते. 'वंदे मातरम्' सर्वांनाच प्रिय आहे. आपल्या राष्ट्रीय अभिमानाचे व गौरवशाली इतिहासाचे ते प्रतीक आहे. मात्र 'वंदे मातरम्'ची तेजस्वी चादर ओढून किती जण सरकारी गैरकारभाराचा भेसूर चेहरा लपवू पाहात आहेत, ते कळत नाही.

चिंबलमधील एसटी बांधव गेले अनेक दिवस उन्हात करपून आंदोलन करत आहेत. थंडीच्या दिवसांतही हे भूमिपुत्र रस्त्याच्या बाजूला बसतात. वारंवार मोर्चे काढतात, धरणे धरतात. अशावेळी त्यांच्यासमोर जाऊन चर्चा करायला सरकारला एवढे दिवस का लाज वाटली? भाजप विरोधी बाकांवर होता तेव्हा बाळ्ळी येथे मोठे उटा आंदोलन झाले होते. सर्व एसटी बांधवांना काही जणांनी रस्त्यावर उतरविले होते. गोविंद गावडे, रमेश तवडकर आदींनी त्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. उटाने नऊ मागण्या त्यावेळी दिगंबर कामत यांच्यासमोर ठेवल्या होत्या. कामत मुख्यमंत्रिपदी होते. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार होते. 

भाजपला सत्तेपर्यंत जायचे होते आणि गोविंद गावडे वगैरेंना लवकर आमदार होण्याची इच्छा होती. त्या आंदोलनाने बाळ्ळी येथे हिंसक वळण घेतले. वास्तविक ते आंदोलन त्यावेळी काही राजकारणी रोखू शकले असते. पण एका टप्प्यावर आंदोलन अनियंत्रित झाले आणि पुढे भलतेच काही घडले. दोन निष्पाप युवकांचा बळी गेला. चिंबलच्या आंदोलनानेही टोक गाठू नये. कोणत्याही आंदोलनात अगोदर गरीब माणूस भरडला जातो. चिंबल येथे आता जे काही सुरू आहे, त्यात गरीब, कष्टकरी महिलांचाच समावेश जास्त आहे. या लोकांबाबत दया-माया व आपुलकी दाखवण्याचे काम आजच्या सरकारने करावे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज बुधवारी आंदोलकांशी चर्चा करणार आहेत, असे काल जाहीर झाले. एवढे दिवस चर्चा का केली नाही, हा प्रश्न आहेच. तरीदेखील सरकारने आजचा मुहूर्त काढलाय, हेही स्वागतार्हच आहे. चिंबलला जिथे युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ येणार आहे त्या जागेला किती मंत्री, आमदारांनी भेट दिलेली आहे? बहुतेकांनी दिलेली नाही. खरे म्हणजे हा प्रकल्प आणण्यापूर्वी सरकारने स्थानिक लोकांची बैठक घ्यायला हवी होती, तिथे प्रकल्प आल्यानंतर स्थानिकांसाठी किती प्रमाणात व कशी रोजगार संधी निर्माण होऊ शकेल हेही सांगायला हवे होते. 

चिंबल येथील तळ्याला कोणताही धोका पोहोचणार नाही, असे मुख्यमंत्री सांगत आहेत. सांताक्रुझचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडिस हेही तसेच सांगतात. मात्र लोकांचा विश्वास बसावा म्हणून सरकारने प्रकल्पाबाबत व्यवस्थित सादरीकरण करायला हवे होते. नकाशे, डिझाइन, प्रकल्पाची नेमकी जागा, आत कोणत्या सुविधा असतील, कोणत्या प्रकारचा रोजगार मिळू शकतो हे ग्रामस्थांसमोर ठेवायला हवे होते. केवळ पंचायतीला पत्र पाठवून परवाने मिळवले म्हणून होत नाही. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ साकारण्यापूर्वीदेखील गोवा सरकारने स्थानिकांना खूप मोठे गोंडस चित्र दाखवले होते. तिथे किती भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळाल्या, किती टॅक्सी व्यावसायिकांना न्याय मिळाला, हे एकदा सरकारने तपासून पहावे.

विकास सर्वांनाच हवा आहे. विरोध विकासाला नाही, पण भूमिपुत्रांना विश्वासात घेऊन, पर्यावरणाचे रक्षण करूनच विकास व्हायला हवा. टेकड्या कापून, तळी नष्ट करून, चांगल्या सुपीक जमिनींचे काँक्रिटीकरण करून विकास नको आहे. सर्वात मोठा प्रशासन स्तंभ सरकार चिंबलला का बांधू पाहते? अगोदर हा प्रकल्प पाटो येथे येणार होता. मात्र पाटोऐवजी सरकारने तो प्रकल्प चिंबलला नेण्याचे ठरविले. गोव्यात जमिनी, तळी किंवा पर्यावरणीय संवेदनशील जागा आता खूपच कमी प्रमाणात शिल्लक राहिलेल्या आहेत. यामुळे स्थानिक लोक पर्यावरणाबाबत अधिक संवेदनशील होऊ लागले आहेत. सरकारने तळे नष्ट होणार नाही, असे तोंडी सांगितले तरी लोक सहज विश्वास ठेवत नाहीत. कारण शेवटी आपले राजकारणी कसे आहेत हे लोकांना ठाऊक आहे.