धडपड नेत्यांची, खेळी भाजपची

गोव्याचे भवितव्य सत्ताधाऱ्यांवर नाही, तर विरोधकांवर अवलंबून आहे. सत्ताधारी मस्ती करत राहतील, पण विरोधकांमध्ये जर दुफळी राहिली तर सत्ताबदल होऊच शकणार नाही. विरोधकांमध्ये युती, जागा वाटपाची रणनीती यशस्वी होणार नसेल तर मग गोव्याचे भवितव्यही कुठलाच विरोधी पक्ष घडवू शकणार नाही.

सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक

विरोधकांमध्ये एकी न होणे म्हणजेच अर्धी निवडणूक अगोदरच जिंकणे असा अर्थ होतो. आता विधानसभा निवडणुका म्हणजे सेटिंगचे राजकारण अधिक असते. प्रत्यक्ष निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी किंवा लोकांनी प्रत्यक्ष मतदान करण्यापूर्वीच पडद्याआड वेगळे काही तरी ठरलेले असते. ज्यांच्या विरोधात राजकारणी निवडणुकीवेळी उभे ठाकतात, त्यांच्याशीच निवडणूक निकालानंतर हातमिळवणी करायची हे पूर्वी ठरलेले असते. मतदारांना वाटते की राजकीय नेते खरोखर भांडतात, ते एकमेकांविरुद्ध खरोखर वैचारिक लढाई करतात वगैरे.. प्रत्येक राज्यात हे असेच घडते. ही पडद्याआडची प्रक्रिया गेल्या पंधरा वर्षांत अधिक गतिमान झाली. मला आठवतेय- २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी तृणमूल काँग्रेसचे दोन
उमेदवार प्रबळ होते.

ते जिंकू शकतात असे भाजपला वाटले होते. वास्तविक ते निवडणुकीवेळी रिंगणात भाजपविरुद्ध लढत होते, पण मतदानापूर्वीच किंवा निकाल लागण्यापूर्वीच तृणमूलच्या त्या दोन प्रबळ उमेदवारांना एका नेत्याने दिल्लीला नेले आणि भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांसमोर उभे केले. जिंकल्यानंतर तुम्ही आमच्या सरकारमध्ये लगेच यायचे, असा सल्ला त्यांना दिल्लीत मिळाला होता. ते दोघेही जिंकले नाहीत, हा भाग वेगळा. आता २०२७ ची निवडणूक जास्त दूर नाही. येत्या वर्षी सगळी गणिते मांडली जातील. जरी मतदान २०२७साली होणार असले तरी, २०२६ हे गोवा विधानसभेचे निवडणूक वर्ष असेल. निवडणुकीची घोषणा होण्यास १८ ते १९ महिने एवढाच कालावधी बाकी आहे. आरजी, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस यांची धडपड सुरू आहे. आम आदमी पक्षही गोव्यात आपली स्पेस निर्माण करण्यासाठी धडपडतोय. मात्र विरोधकांना अजून नेमका सूर सापडलाय असे म्हणता येत नाही. 

विजय सरदेसाई यांच्या जनता दरबारला लोक प्रतिसाद देत आहेत. विजयचा प्रयत्न निश्चितच चांगला आहे. प्रभावी आहे. खरे म्हणजे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्याकडून लोकांच्या अशा अपेक्षा होत्या. गावात किंवा लोकांमध्ये जाऊन लोकांची गाऱ्हाणी युरीने ऐकायला हवी होती. पण युरी फूल टाइम पॉलिटीशन नाहीत. भाजपविरुद्ध लढायचे तर चोवीस तास राजकारण करत राहावे लागते. भाजपमधील काही मंत्री, आमदारांनादेखील स्वतःचे अस्तित्व राखण्यासाठी चोवीस तास राजकारणाचाच विचार करावा लागतो. फॅमिली लाइफची मजा अनुभवत किंवा दुपारी मस्त जेवून थोडी डुलकी काढून मग संध्याकाळी राजकारण करण्याचे दिवस आता मागे पडले आहेत. ती जुनी स्टाईल झाली. विली डिसोझा, लुईझिन फालेरो, प्रतापसिंग राणे, खलप यांच्या कार्यकाळानंतर खरे म्हणजे ती पद्धत कालबाह्य झाली. मनोहर पर्रीकर यांनी राजकारणात व्हायब्रन्सी आणली होती. त्यांनी चोवीस तास राजकारण करण्याची पद्धत गोव्यात सुरू केली. ती पद्धत आताच्या विरोधी राजकारण्यांना पुढे न्यावी लागेल.

विजय सरदेसाई यांनी निदान त्या दिशेने आता पाऊल तरी टाकले आहे. मात्र विजयला विश्वासार्हता प्राप्त करावी लागेल, हेही तेवढेच खरे. लोकांना त्यांचे विधानसभेतील काम निश्चितच आवडते. लोक त्यांना साथ देतील, पण सातत्य राखावे लागेल. विजयने एखादा विषय हाती घेतल्यानंतर त्या विषयावरून एखाद्या मंत्र्याचे मंत्रिपद गेले असे घडलेले नाही. त्यासाठी आपल्या विषयाचा कधी कोर्टात, कधी लोकायुक्तांकडे कधी केंद्रीय यंत्रणांकडे सतत पाठपुरावा करावा लागतो. विधानसभेत विषय काढला किंवा पत्रकार परिषदेत गर्जना करून विषय सोडून दिला, असे करता येत नाही.

पर्रीकर यांनी माविन गुदिन्हो यांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला होता. अजून कोर्टात एक केस शिल्लक आहे. जनता दरबारावेळी लोक विजयकडे येतात, कारण आपला आवाज कुणी तरी विधानसभेत मांडावा असे मध्यमवर्गीय व गरीब लोकांना वाटते. सध्याच्या सरकारमधील अनेकजण २०२७ साली पराभूत होऊ शकतात. कारण लोक कंटाळले आहेत. लोक योग्य, प्रभावी व विश्वासू पर्याय शोधतात. मात्र विरोधकांमध्ये एकी झाली नाही तर विरोधकांचेच पानिपत होऊ शकते, हेदेखील तितकेच खरे. गोव्यात विरोधकांची एकी किंवा संगठन होऊ देऊ नका असा संदेश निवडणुकीला दहा-अकरा महिने असताना दिल्लीहून येईलच. गेल्यावेळी तृणमूलसह अनेकांनी विरोधकांची मते फोडली होतीच. भाजपची खेळी कळण्यासाठी विरोधकांना आणखी दहा वर्षे लागतील, असे दिसते.

विजयप्रमाणेच काँग्रेसचे खासदार विरियातो फर्नांडिस लोकांचे विषय हाती घेत आहेत. विरियातो यांना राजकारणात मोठे भवितव्य आहे, असे वाटू लागलेय. विरियातो सामाजिक चळवळीतून पुढे आले. ते खासदार झाले. खासदार होऊन केवळ दिल्लीवाऱ्या करत बसण्यापेक्षा त्यांनी गोव्याच्या राजकारणात अधिक लक्ष घातले. युरी आलेमावपेक्षा विरियातो जास्त सक्रिय आहेत. विरियातो गोव्यातील काँग्रेसचा चेहरा म्हणून पुढे येत आहेत हे मान्य करावे लागेल. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध धाडसाने व थेट बोलण्याचे काम विरियातो करतात. काही मंत्र्यांना त्यामुळे विरियातो यांची धास्ती वाटते.

आरजीने नव्याने आपली तलवार बाहेर काढली आहे. २०२२ च्या निवडणूक निकालानंतर दोन वर्षे आरजीने चिंतन केले. आरजीचे प्रमुख मनोज परब आणि एकूणच त्या पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी नव्याने आक्रमक भूमिका घेणे सुरू केले आहे. आमदार वीरेश बोरकर प्रामाणिकपणे लोकांचे प्रश्न हाती घेऊन पुढे जात आहेत. बोरकर सक्रिय आहेत. त्यांचा हेतू प्रामाणिक असतो, ते धाडसी आहेत. त्यांचा संघर्ष जनतेला कळतोय. मनोज परब यांना आरजीचा विस्तार करावा लागेल. आरजी हा अवघ्याच नेत्यांपुरता मर्यादित पक्ष राहिलाय. ही प्रतिमा बदलावी लागेल. आरजीचे काम सातत्याने सुरू आहे, पण २०२७ची निवडणूक आरजी स्वबळावर लढला तर त्यातून फार काही निष्पन्न होईल, असे वाटत नाही. विरोधी काँग्रेस व इतरांची त्यामुळे हानी होईल. भाजपचे नुकसान होणार नाही.

आजच्या गोव्याचे भवितव्य सत्ताधाऱ्यांवर नाही, तर विरोधकांवर अवलंबून आहे. सत्ताधारी मस्ती करत राहतील पण विरोधकांमध्ये जर दुफळी राहिली तर सत्ताबदल होऊच शकणार नाही. विरोधकांमध्ये युती, जागा वाटपाची रणनीती यशस्वी होणार नसेल तर मग गोव्याचे भवितव्यही कुठलाच विरोधी पक्ष घडवू शकणार नाही. काँग्रेस हा गोव्यात अजूनही विरोधकांमधील सर्वात मोठा पक्ष आहे. गोव्यात दहा तरी असे मतदारसंघ आहेत, जिथे काँग्रेसने कुणालाही तिकीट दिले तरी, पाच हजार मते मिळतातच. जर उमेदवार प्रभावी असेल तर तो दहा-बारा हजार मते काढतो व जिंकतो. गोव्यातील भाजपमध्ये आमदार, मंत्र्यांचे एकमेकांविरुद्धच डावपेच सुरू आहेत. त्यामुळे २०२७ची निवडणूक ही भाजपसाठी अग्नीपरीक्षा आहे, हे पेडण्यात सध्या काय चाललेय त्यावरून कळतेच. आपचे राष्ट्रीय नेते केजरीवाल यांना देशात काँग्रेस व आप यांची युती नकोच आहे.

गोव्यातही २०२७ साली आप काँग्रेससोबतच्या युतीचा भाग होणार नाही असे दिसते. आप स्वतंत्रपणे लढला तर मग आप व आरजी यांच्यात फरक राहणार नाही. हे दोन्ही पक्ष काँग्रेसची हानी करतील. अमित पालेकर यांना सांताक्रूझ मतदारसंघात भवितव्य आहे. भाजपच्या तिकिटावर सांताक्रूझमध्ये रुदोल्फना लोक निवडून देण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. काही लोकांना वाटते की अमितने काँग्रेसची वाट धरावी. पण शेवटी निर्णय काय घ्यावा हे पालेकर यांच्याच हाती आहे. निवडणूक जवळ आल्यानंतर पुढील वर्षी नवी राजकीय समीकरणे विविध मतदारसंघांमध्ये आकार घेतील. कोण कुठच्याबाजूने आहे ते त्यावेळीच कळेल.