रस्त्यांना किती बळी द्यायचे?

गोव्यातील रस्त्यांवर जाणारे बळी पाहून गोवा सरकारमधील अनेकांना आता कदाचित वाईटदेखील वाटत नसेल. दर दोन दिवसांनी एकाचा जीव जातो किंवा हात-पाय तरी मोडतात. सर्व बाजूंनी पूल व उड्डाणपूल बांधले गेले. म्हापसा ते पणजीपर्यंत, पेडण्याहून पणजीत येताना, पणजीहून मडगाव व वास्को किंवा फोंड्याला जाताना अनेक पूल लागतात. मात्र, अनेक ठिकाणी मूळ रस्त्यांवर असलेली वळणे, खड्डे, धोकादायक जागा अपघातांस कारण ठरत आहेत. काही ठिकाणी सूचना फलक नाहीत. दुपारी विद्यालये सुटतात तेव्हा जिथे वाहतूक पोलिस उभे राहायला हवेत, तिथे ते नसतात. 

दारू पिऊन वाहने चालविणारे चालक तर खुनीच ठरू लागले आहेत. त्यांच्याविरोधात मोठी मोहीम सुरू होण्याची गरज आहे. वाहतूक खाते, सार्वजनिक बांधकाम आणि वाहतूक पोलिस विभाग यांच्यात समन्वयच नाही. त्यामुळे अपघातांविरुद्ध एकत्रित प्रभावी उपाययोजना होत नाही. लोकांना तालांव देऊन सरकारी तिजोरी भरली की, काम झाले असे सरकारी यंत्रणांना वाटते.

रोज तरुणांचे जीव वाहन अपघातात जातात आणि सत्ताधारी काही करत नाहीत, फक्त कोट्यवधी रुपये खर्चुन नवनवे इव्हेंट्स तेवढे केले जातात. सामान्य माणूस हतबल झालेला आहे. वाहतूक खात्याने केलेल्या सूचनांची सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील एका विभागाने अंमलबजावणीच केली नाही, अशी खंत मध्यंतरी वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी व्यक्त केली होती. एक वरिष्ठ अभियंते बैठकांनाच येत नाहीत, असेदेखील जाहीरपणे माविन बोलले होते. 

गिरी-पर्वरी येथे मंगळवारी सकाळीच अपघात झाला. दुचाकीस्वाराला बसगाडीने उडविले. त्यात सरकारच्या कायदा विभागाचे अवर सचिव नारायण अभ्यंकर यांचा जीव गेला. ते दुचाकी चालवत होते. एका निष्पाप अधिकाऱ्याचा वाहन अपघातात जीव गेला. त्यांच्या कुटुंबावर काय स्थिती ओढवली असेल याची कल्पना येते. 

सरकारी यंत्रणेने आता तरी जागे होऊन अपघातविरोधी मोहीम राबविण्याची गरज आहे. राज्यभर मोहीम राबवायला हवी आहे. केवळ रस्ता सुरक्षा सप्ताह साजरे करून काही होणार नाही. बसगाड्या, ट्रक, 'रेन्ट अ कार'सारख्या गाड्या लोकांचे दिवसाढवळ्या जीव घेत आहेत. बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळात रोज अनेकजण अपघातात जखमी होऊन उपचारांसाठी येत आहेत. यात बहुतांश तरुणच असतात. रस्त्याच्या बाजूने चालणाऱ्या पादचाऱ्यांनादेखील वाहनांकडून उडविले जाते. हे किती काळ सहन करीत राहायचे? राज्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. खड्ड्यांमध्ये पाणी भरून राहते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गेल्या महिन्यात १३ रोजी एक विधान केले होते, जे पर्यटक भाड्याची वाहने घेऊन गोव्यात वाहन चालवतात, त्यांच्याकडून ७० टक्के वाहन अपघात केले जातात. म्हणजे गोव्यातील ७० टक्के अपघातांना पर्यटक जबाबदार आहेत. पर्यटकांना कारगाड्या भाड्याने देणे बंद करायला हवे. मात्र, काल एका अधिकाऱ्याचा जीव घेणारा बसचालक काही पर्यटक नव्हता. अनेक ठिकाणी रात्रीच्या वेळी ट्रक व टँकर्स लोकांना उडवतात. त्याचे चालक पर्यटक नसतात. 

अल्कोमीटरने चालकांची तपासणी करण्याची मोहीम मध्यंतरी सरकारी यंत्रणेने राबवली होती. ती मोहीम मग हळूच बंद होत असते. पणजीतील कॅसिनोंसह राज्यातील अनेक मोठ्या रेस्टॉरंटच्या परिसरात जर पोलिस उभे राहिले व वाहनचालकांची तपासणी केली तर अनेक दारूडे चालक सापडतील. गेल्या मे महिन्यात सरकारने रोड सेफ्टी धोरण जाहीर केले. वाहन अपघातांचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करू, असे जाहीर केले होते. रस्त्यावर दुचाकी घेऊन सकाळी बाहेर आलेला माणूस रात्री घरी सुरक्षित पोहोचेल याची हमी नसते. 

२०२३-२४ मध्ये गोव्यात एकूण २ हजार ६८२ अपघात झाले. त्यात २८६ लोक मरण पावले. हे प्रमाण कमी झालेले नाही. जानेवारी २०२५ पासून आतापर्यंत सहा महिन्यांत अनेक तरुणांनी वाहन अपघातात प्राण सोडले आहेत. सरकार मोठ्या संख्येने मद्यालयांना परवाने देत सुटले आहे. गोव्यात सर्व साधनसुविधा आहेत आणि गोवा हे अत्यंत सुशिक्षित राज्य आहे, असे सांगणारे सरकार वाहन अपघातांविरोधात मात्र काही करू शकत नाही, हे लज्जास्पद आहे.