कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

पणजीत 'श्रम गौरव २०२५' पुरस्कार सोहळ्यात मान्यवरांचा गौरव

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कामगार कल्याण निधी आणि बांधकाम कल्याण मंडळाच्या निधी अंतर्गत खासगी क्षेत्रातील कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना तसेच अन्य विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत. तसेच कामगारांचे आरोग्य लक्षात घेता मडगावप्रमाणे डिचोली आणि सांगे येथेही ईएसआय इस्पितळ उभारले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.

कामगार दिनानिमित्त कामगार खात्याच्या कामगार आयोग व दिशा फाऊंडेशतर्फे पणजीत आयोजित केलेल्या 'श्रम गौरव २०२५' पुरस्कार कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी कामगार आयुक्त डेरिक नॅटो व दिशा फाऊंडेशनचे विनित उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते काही कामगारांचा गौरव करण्यात आला. कामगारांसाठी गृहनिर्माण व विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व आरोग्याशी निगडित अशा अनेक योजना राबविणार आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. विविध खात्यात कंत्राट पद्धतीवर काम करणाऱ्या गोमंतकीय कामगारांना कायमस्वरूपी करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कामगार कल्याण निधी आणि बांधकाम कल्याण मंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात निधी आहे. याचा उपयोग हा कामगारांसाठी होणे गरजेचे आहे. या निधीच्या माध्यमातून चांगल्या योजना राबवण्यात याव्यात. संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी पाठपुरावा करावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोणीही कामगारांचे खच्चीकरण करू नये

काही खासगी कंपन्या कामगारांची सतावणूक करत त्यांचे खच्चीकरण करत आहेत. यापुढे खासगी कंपन्यांनी कामगारांची सतावणूक करू नये. तसेच जे कामगार काही खासगी कंपन्यांमध्ये एका वर्षासाठी अॅप्रेंटिसशीपवर काम करत आहेत त्यांना त्या कंपनीला कायम करता येत नसेल तर एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्यांना कायदेशीर प्रमाणपत्र द्यावे. खासगी कंपन्यांनी कामगारांवर कामगारविरोधी नियम लादू नयेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कामगारांना ई-श्रम कार्ड

बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या किंवा अन्य खासगी काम कामगारांना कंत्रादटाराने कामगारांचे ई-श्रम कार्ड करुन घेणे गरजेचे आहे. कारण या ई श्रम कार्डमुळे कामगारांना काही योजनांचा लाभ घेता येतो. एखादा अपघात झाला किंवा अन्य काही घटना घडल्यास ई कार्डचा वापर कामगारांना करता येतो. तसेच कंत्राटदारांनी परप्रांतीय कामगारांना वन नेशन वन रेशनचे माहितीही द्यावी.