लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित असलेल्या म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात २७ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात माहिती देताना मंत्री राणे म्हणाले की, म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, हे प्रकरण आता अंतिम सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. २७ जानेवारी रोजी या प्रकरणावर न्यायालयात सविस्तर सुनावणी होणार आहे. म्हादई अभयारण्य आणि त्यास जोडलेल्या जंगल क्षेत्राला व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने दिला होता.
मात्र, या निर्णयामुळे स्थानिक लोकांच्या उपजीविका, जमिनीचे हक्क तसेच विकासकामांवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे.
Web Summary : The Supreme Court will hear the Mhadei Tiger Project case on January 27th, as informed by Forest Minister Vishwajit Rane in the Assembly. The state government challenged the High Court's directive to declare Mhadei a tiger reserve, citing potential impacts on local livelihoods and development.
Web Summary : वन मंत्री विश्वजीत राणे ने विधानसभा में जानकारी दी कि म्हादई बाघ परियोजना मामले पर सुप्रीम कोर्ट 27 जनवरी को सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के म्हादई को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें स्थानीय आजीविका और विकास पर संभावित प्रभाव का हवाला दिया गया है।