व्याघ्र क्षेत्र प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; गोमंतकीयांचे वेधले लक्ष 

या सुनावणीवर संपूर्ण गोमंतकियांचे लक्ष्य लागून राहिले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या आव्हान याचिकेवर आज, गुरुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवर संपूर्ण गोमंतकियांचे लक्ष्य लागून राहिले आहे.

खंडपीठाच्या आदेशानुसार गोव्यात व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित केल्यास त्याचा फार मोठा परिणाम हा गोव्यातील फार मोठ्या लोकसंख्येवर होईल आणि लोकजीवनावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करणारी आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयातगोवा सरकारने केली होती. तसेच खंडपीठाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती मागितली होती. मात्र, हे प्रकरण सुनावणीस आलेच नसल्यामुळे स्थगिती मिळविण्यास सरकारला अपयश आले.

तसेच खंडपीठाकडे अर्ज सादर करून खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास, म्हणजेच व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यास मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, मुदतवाढ मिळविण्यासही राज्य सरकारला अपयश आले. दरम्यान, गोवा फाउंडेशनने खंडपीठात अवमान याचिका सादर केल्याने खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावली; परंतु, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका असल्यामुळे खंडपीठाने सुनावणी पुढे ढकलली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी काय होते, याबद्दल सरकार आणि पर्यावरणप्रेमी यांच्यात उत्सुकता आहे.

ठळक मुद्दे:

- तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्य क्षेत्र व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा खंडपीठाचा आदेश. 

- खंडपीठाच्या आदेशाला सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.

- खंडपीठाने दिलेली मुदत २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संपली 

- दिलेल्या मुदतीत अधिसूचना जारी करण्यास सरकारला अपयश

- मुदतवाढीसाठी सरकारकडून खंडपीठात याचिका 

- गोवा फाउंडेशनकडून सरकारविरुद्ध अवमान याचिका

- सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असल्यामुळे खंडपीठाकडून सुनावणी लांबणीवर