बर्च क्लबचा २२ कोटी रुपयांचा महसूल आला इडीच्या रडारवर

उत्पन्न अवैध असल्याचा दावा : परवाने नसतानाही क्लब चालवल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन या क्लबमधून दोन आर्थिक वर्षात सुमारे २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याचा दावा सक्त वसुली संचालनालयाने केला आहे. हे उत्पन्न मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार अवैध उत्पन्न असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या कालावधीत हे उत्पन्न मिळाले असून आवश्यक वैधानिक परवाने नसतानाही क्लब चालविण्यात येत असल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.

सक्त वसुली संचालनालयाच्या माहितीनुसार बनावट हरकत प्रमाणपत्रे आणि विविध विभागांच्या कथित मंजुरीच्या आधारे क्लबचे कामकाज सुरू होते. या कथित बेकायदा व्यवसायातून मिळालेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये तसेच संबंधित समूहातील संस्थांच्या खात्यांमध्ये वळविण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. जोड संस्थांमार्फत परदेशात निधी पाठविल्याचे पुरावेही आढळून आले.

या प्रकरणात गोवा, नवी दिल्ली आणि गुरुग्राम येथील एकूण ९ ठिकाणी कारवाई करून झडती घेण्यात आली. या झडतीत क्लबचे मालक सौरभ लुथरा व गौरव लुथरा, अजय गुप्ता तसेच हडफडे नागवा पंचायतीचे माजी सरपंच रोशन रेडकर आणि बडतर्फ सचिव रघुवीर बागकर यांच्याशी संबंधित ठिकाणांचा समावेश होता. तपासासाठी उपयुक्त कागदपत्रे व डिजिटल साधने जप्त करण्यात आली आहे. संशय असलेल्या व्यक्ती व संस्थांची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत. ६ डिसेंबर २०२५ रोजी याच क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाला होता.

इतर नाईट क्लबही रडारवर

हडफडे येथील बर्च क्लब प्रकरणाच्या तपासादरम्यान सक्त वसुली संचालनालयाने तपासाची व्याप्ती वाढविण्याचे संकेत दिले असून गोव्यातील इतर नाईट क्लब्सच्या आर्थिक व्यवहारांकडेही लक्ष केंद्रित केले जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. परवाने, हरकत प्रमाणपत्रे, उत्पन्नाचे स्रोत तसेच निधी वळविण्याच्या व्यवहारांची छाननी सुरू असून संशयास्पद आढळल्यास पुढील कारवाई केली जाऊ शकते, असेही सांगण्यात येत आहे.

विदेशी कनेक्शन?

सक्त वसुली संचालनालयाच्या तपासात नाईट क्लबशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचा परदेशाशी संबंध असल्याचेही संकेत मिळाले आहेत. जोड संस्थांच्या माध्यमातून परदेशात निधी पाठविल्याचे व्यवहार समोर आले असून तो पैसा कोणत्या उद्देशाने व कोणत्या व्यक्ती किंवा संस्थांपर्यंत पोहोचवला, याची सखोल चौकशी सुरू आहे. परदेशी व्यवहारांचा माग काढण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे तपासले जात असून या कनेक्शनमुळे मनी लॉन्डरिंगचा संशय अधिक बळावल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.