हरित लवाद प्रकरणात न्यायालयाचा सरकारला धक्का, गोव्यातील दावे पुण्यातच; पर्यावरणप्रेमींचा विजय

हरित लवादाची  पश्चिम छेत्रीय शाखा म्हणजेच पुणे शाखा गोव्यातील दाव्यांसाठी बंद करण्याचा गोवा व केंद्र सरकारचा मनसुबा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उधळून लावला आहे.

पणजी - हरित लवादाची  पश्चिम छेत्रीय शाखा म्हणजेच पुणे शाखा गोव्यातील दाव्यांसाठी बंद करण्याचा गोवा व केंद्र सरकारचा मनसुबा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उधळून लावला आहे. केंद्राने जारी केलेली अधिसूचना गोव्याच्या बाबतीत रद्द करण्याचा आदेश न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिला. 

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याची पर्यावरण संबंधी प्रकरणे ही लवादाच्या पुणे शाखेत हाताळण्या ऐवजी दिल्लीत न्यावी असे पत्र केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला लिहिले होते. त्याला अनुसरून केंद्राने अधिसूचना जारी करून दादर नगर हवेलीसह गोव्यातील प्रकरणेही दिल्लीत स्थलांतरीत करण्यात आल्याचे म्हटले होते. या अधिसूचनेला गोव्यातील पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. तसेच गोव्यातील नैसर्गिक संपदा धनदांडग्याच्या स्वाधीन करण्याच्या दुष्ट हेतूनेच हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला होता. खंडपीठानेही या प्रकरणाची ती्व्र दखल घेऊन स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच गोवा फाउंडेशनसह इतर संस्थांनीही न्यायालयात धाव घेतली होती.  

या प्रकरणात सुनावण्या पूर्ण होवून बुधवारी निवाडा होणार होता. त्या प्रमाणे खंडपीठाने निवाडा सुनावून केंद्राची अधिसूचना गोव्यापुरती रद्दबातल ठरविली. त्यामुळे गोव्यातील प्रकरणे पुण्यातच हाताळळी जाणार आहेत. तसेच स्थगित असलेल्या प्ररणात आता सुनावण्या सुरू होणार आहेत.