सरकारवर रिबेलोंच्या आंदोलनाचा परिणाम; महासभेत केलेल्या अनेक मागण्या मान्य होण्याची चिन्हे

सरकारला निवेदन मिळालेय, लोकांना हवे तेच करण्याची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली ग्वाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी जनआंदोलन सुरू केल्यानंतर दक्षिण गोव्यातून या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळू लागला आहे. यामुळे सरकारमध्ये काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. प्रसंगी आंदोलकांच्या बहुतेक भू-रुपांतराविरोधी मागण्या मान्य होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर काल, मंगळवारी पत्रकारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विचारले असता, ते म्हणाले की जनसभेत केलेल्या मागण्यांबद्दल सरकार विचार करत आहे. याबाबतचे निवेदनही सरकारला मिळाले असून मी त्यावर अभ्यास करत आहे. आम्ही लोकांना जे हवे आहे तेच करू, असेही त्यांनी सांगितले. बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर ते बोलत होते.

मंत्रिमंडळाने एससी आणि ओबीसी कॉर्पोरेशनमार्फत कर्ज घेतलेल्या सुमारे ५०० एससी आणि ओबीसी लाभार्थ्यांना कर्ज व्याजात ३.२० कोटी रुपयांची माफी मंजूर केली आहे. लाभार्थी आता फक्त ५ हजार ते १० हजार रुपयांपर्यंतची मूळ रक्कम परत करतील, ज्यावर कोणताही व्याजाचा बोजा नसेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रमासाठी खर्च केलेल्या १६ कोटी रुपयांना बैठकीत मान्यता दिली. मडगाव येथील रवींद्र भवनच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाच्या कामासाठी ४.५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.

मंत्रिमंडळाने गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटला खासगी विद्यापीठ म्हणून मान्यता देणाऱ्या प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी विधेयक २०२६ ला मंजुरी दिली. राज्य विधानसभेत ते मांडले जाणार आहे.

मोपा विमानतळाविषयी दुरुस्ती विधेयक येणार

मोपा विमानतळावर कंत्राटी काम करणाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर किंवा कायमस्वरूपी घेण्यासाठी गोवा मोपा विमानतळ दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत आणले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

याशिवाय अन्य महत्त्वाची विधेयकेही विधानसभेत येतील. या विधेयकांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकांमध्ये गोवा जनविश्वास विधेयक, जे केंद्राच्या धर्तीवर असेल या विधेयकाचा समावेश आहे. गोवा महसूल संहिता दुरुस्ती विधेयकही येईल.

गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटला खासगी १ विद्यापीठ म्हणून मान्यता देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात ईएनटी विभागात व्याख्यात्याचे एक पद भरले जाईल तर इतर विभागात सहायक प्राध्यापकपद भरले जाईल.

विधानसभा अधिवेशनात महालेखापाल अहवाल सादर केला जाणार असून, या अहवालास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, बंदर कप्तान खात्याच्या कामकाज नियमांमध्ये थोड्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गोवा ब्रॉडबैंड नेटवर्कसाठी मागील देयके बाकी होती त्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला. सोशल इम्पॅक्ट वर्कशॉपसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. कार्मोणा येथे रस्त्यासाठी जमीन मंजूर करण्यात आली.

नगर नियोजन कायद्यातील कलम ३९ अ रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या आमदार जीत आरोलकर यांच्या निवेदनाबद्दल विचारले असता, निवेदनाबाबत अभ्यास करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

१५७ फिल्ड सर्वेअर भरणार

भू नोंदणी खात्यात १५७ फिल्ड सर्वेअरांची भरती केली जाईल. तसेच एक अतिरिक्त संचालक नेमला जाईल. उच्च शिक्षण खात्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा केली जाईल. तसेच गोमेकॉत वेगवेगळ्या विभागांसाठी व्याख्याते व डॉक्टरांची भरती करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. वरील सर्व पदे राज्य कर्मचारी निवड आयोगामार्फत भरली जातील.