गोव्यातील एसटी समाजाला 'अच्छे दिन'; आता आरक्षणाच्या वचनपूर्तीकडे लक्ष

सध्या मंत्रिमंडळात एकही एसटी नेता नाही. त्यामुळे एसटी बांधवांचे काही अडलेय, अशातला भाग नाही.

गोव्यातील अनुसूचित जमाती म्हणजे एसटी समाजाने राजकीय आरक्षणासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा केली. गोवा विधानसभेत आपल्याला चार किंवा पाच जागा आरक्षित करून मिळायला हव्यात, अशी मागणी एसटींनी लावून धरली होती. गावडा, कुणबी, वेळीप यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण आहे. पालिका, झेडपी, पंचायत स्तरावर आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र, विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करून मिळाले तरच आपल्यासाठी विकासाचे महाद्वार खुले होईल, असे त्यांना सतत वाटत आले आहे. 

एसटींनी त्यासाठी चळवळही केली. केंद्र सरकारने व गोव्यातील भाजप सरकारने आपण हे आरक्षण मिळवून देऊ, अशी ग्वाही दिली होती. वचनपूर्तीच्या दिशेने आता केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल काल टाकले. गेल्या आठवड्यात लोकसभेत एसटी आरक्षणविषयक विधेयक लोकसभेत संमत झाले आणि काल राज्यसभेतही ते मंजूर झाले. यामुळे गोव्यातील एसटी बांधवांच्या मनात आनंदाची लाट येणे स्वाभाविक आहे. यापुढे मान्यतेसाठी हा विषय राष्ट्रपतींकडे जाईल. कदाचित पुढील महिन्याभरात अधिसूचनाही जारी होईल. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया मार्गी लागेल. गोव्यातील चाळीसपैकी किमान चार मतदारसंघ एसटींना आरक्षित करून मिळतील, असे वाटते. फेररचना आयोग वगैरेची स्थापना झाल्यानंतरच चित्र अधिक स्पष्ट होईल. मात्र, केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर सोपस्कार तूर्त पार पाडले. याबाबत केंद्रालाही गोव्याच्यावतीने धन्यवाद द्यावे लागतील. 

अनुसूचित जमातींना 'अच्छे दिन' येण्यासाठीचा मार्ग आता खुला झाला. यापुढे गोव्यात एसटी बांधवांमधून अधिक आमदार निर्माण होतील. हे आमदार कुणाचे कल्याण करतील, कुणाची संपत्ती वाढवतील, हे पुढील दहा वर्षांत स्पष्ट होईलच. ज्यांच्या मतांवर आपण निवडून येतो, त्यांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करायच्या असतात, याचे भान फारच कमी लोकप्रतिनिधींना असते. समाजबांधवांची एकगठ्ठा मते मिळवून मग मंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसणारे लोककल्याण कमी व स्वकल्याण जास्त साधतात, असा अनुभव देशाच्या काही भागात येतो. त्यामुळे काहीवेळा ओबीसी समाजातील लोकदेखील आपल्या प्रतिनिधींना कंटाळतात. अर्थात गोव्यात तसे होणार नाही, अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. शीतापुढे मीठ कुणी खाऊ नये, पण सत्तेचे सिंहासन एकदा प्राप्त झाल्यानंतर मंत्री-संत्री बदलतात हा अनुभव नवा नाही. 

गोव्यात गावडा, कुणबी, वेळीप यांना २००३ साली एसटींचा दर्जा मिळाला. त्यापूर्वी त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये होत होता. गोव्यात भंडारी हा ओबीसींमधील सर्वात मोठा घटक आहे. भंडारी समाजातील अनेकजण दरवेळी मंत्री होत असतात. त्यांनी भंडारी समाजबांधवांमधील गरिबांना किती न्याय दिला? बेरोजगारीची समस्या किती सोडवली? हा संशोधनाचा विषय आहे. अर्थात जो निवडून येतो तो सर्व समाजांचा असतो. गोव्यात ओबीसींसाठी विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करण्याची तरतूद नाही. 

मात्र, निवडणुका जवळ आल्या की, आपणच बहुजनांचे व विशेषतः भंडारी समाजाचे तारणहार आहोत, असा दावा काही नेते करतात व पोळी भाजून घेतात. गोव्यातील एसटी समाजबांधवांना मात्र याबाबतीत यापुढे खूप सावध राहावे लागेल. अनुसूचित जमातींमधून जे राजकारणी सध्या निवडून जातात, त्यांच्यात गटबाजी आहे. त्यांच्या समर्थकांमध्येही दोन-तीन मोठे गट आहेत. राज्यसभेत विधेयक संमत झाले याचा आनंद सर्वांनाच आहे. मात्र, लगेच २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी आरक्षण मिळेल, असे नाही. पण २०३२ च्या निवडणुकीत निश्चितच मिळेल. 

केपे, नुवे, सांगे, प्रियोळ अशा काही मतदारसंघांची नावे तूर्त घेतली जातात. गोव्यातील कुडतरी, कुंभारजुवे, फातोर्डा आदी काही मतदारसंघातही एसटी बांधव आहेत. काणकोण, सावर्डे, प्रियोळ येथून एसटी उमेदवार २०२२ साली निवडून आले. अर्थात त्यांना केवळ एसटी नव्हे तर अन्य समाजबांधवांचीही मते मिळाली. रमेश तवडकर व गोविंद गावडे या आमदारांचे अजिबात पटत नाही. गावडे यांनी आठ वर्षे मंत्रिपद अनुभवले. त्यांच्या आक्रमक भाषणामुळे त्यांचे मंत्रिपद गेले. सध्या मंत्रिमंडळात एकही एसटी नेता नाही. त्यामुळे एसटी बांधवांचे काही अडलेय, अशातला भाग नाही. गोव्यात भविष्यात एसटी समाजातून एखादा मुख्यमंत्रीही होऊ शकतो. अजून कुणी एसटी बांधव सीएमपदी पोहोचलेला नाही. भविष्यात इतिहास घडूही शकतो, हे नाकारता येत नाही.