विर्डीला गोव्याची हरकत

धरणाला विरोध : राज्य सरकार आज याचिका सादर करणार

पणजी : महाराष्ट्र सरकारने विर्डी धरणाच्या चालवलेल्या बांधकामाला पाणी तंटा लवादासमोर हरकत घेणारी याचिका गोवा सरकारतर्फे सोमवारी सादर केली जाणार आहे. अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी यास दुजोरा दिला. या याचिकेवर रविवारी त्यांनी अंतिम हात फिरवला. शेजारी महाराष्ट्राच्या दोडामार्ग तालुक्यात धरणाचे हे बांधकाम चालू आहे. हे धरण झाल्यास वाळवंटी नदीच्या प्रवाहाला बाधा येईल, असे गोवा सरकारचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जलस्रोत खात्याच्या अधिकार्‍यांना हा प्रकार म्हादई जल तंटा लवादाच्या निदर्शनास आणण्याचे निर्देश अलीकडेच दिले होते. जलस्रोत खात्याचे अधीक्षक अभियंता आर. येरागट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार, या नदीतून उत्तर गोव्यासाठी रोज ८२ एमएलडी पाणीपुरवठा करणारी व्यवस्था कार्यरत आहे. याशिवाय तीन मोठ्या सिंचन योजना १६ पंप आहेत आणि औद्योगिक वापरासाठीही या पाण्याच्या मोठा उपयोग होतो. कत्तिका नाल्यावरील धरणाने महाराष्ट्र सरकारला १४.१३८ घनमीटर पाणी साठवण्याची व्यवस्था करायची आहे. २00६ साली पावलाची कोंड येथे गोवा हद्दीपासून अवघ्या ५00 मीटर अंतरावर काही अटींवर धरण बांधण्यास अनुमती देण्यात आली होती. अतिरिक्त पाणी अंजुणे धरणाला वळविण्याची प्रमुख अट होती; परंतु गोव्याला अंधारात ठेवून धरणाची जागा बदलण्यात आली. दरम्यान, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांच्या म्हणण्यानुसार उसप, खोक्रल, पिकुळे, झरेबांबर या गावांना पाणी मिळत नाही. हे धरण झाल्यास पाण्याची समस्या सुटणार आहे. त्यामुळे विर्डी धरणाची उंची वाढवावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे आपले प्रयत्न चालू आहेत. मंत्रिमंडळानेही त्यास मान्यता दिलेली आहे. कर्नाटकसारखे आम्ही काही जबरदस्तीने बांधकाम चालविलेले नाही. हा प्रकल्प संयुक्त असल्याने वाटाघाटींद्वारे प्रश्न सुटू शकतो व त्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. (प्रतिनिधी)