व्याघ्रप्रकल्प फाईल गहाळ जाणीवपूर्वकच; सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली तीव्र नाराजी

सीईसी अहवालावर प्रतिज्ञापत्रासाठी गोवा फाउंडेशनला दोन आठवड्यांची मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोव्यातील प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित एका खटल्यातील सुनावणीचे रेकॉर्ड गहाळ झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

गायब या प्रकरणातील ८ सप्टेंबर २०२५ चा आदेश न्यायालयासमोर असलेल्या फाईलमधून असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. कागदपत्रे गहाळ होणे ही एक वारंवार घडणारी बाब बनली असून हा काही विशिष्ट कारणांसाठी केलेला जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. या प्रकरणाची वस्तुस्थिती शोधण्यासाठी आणि प्रशासकीय स्तरावर अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने सरचिटणीसांना निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयानेगोवा फाउंडेशनला व्याघ्र क्षेत्र आव्हान याचिकेप्रकरणी सीईसी अहवालावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याची सर्वोच्च न्यायालय समितीने शिफारस केलेली आहे. गोवा सरकारचा त्याला विरोध असून सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेले आहे. या प्रकरणी कोर्टात पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होणार आहे.

सीईसीने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये गोव्यात ४६८.६ चौ. कि.मी. क्षेत्राचा व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याची शिफारस केली होती व पुढील तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, सरकारने या अहवालाला "अशास्त्रीय आणि अस्पष्ट" संबोधत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून विरोध दर्शविला. पहिल्या टप्प्यात नेत्रावळी (२११चौ.कि.मी.), खोतीगांव (८५.७ चौ. कि.मी.) या अभयारण्यांचा समावेश गाभा क्षेत्रात करावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

हा प्रस्तावित प्रकल्प कर्नाटकच्या काली व्याघ्र प्रकल्पाशी सलग जोडलेला असल्याने, वाघांच्या नैसर्गिक हालचालीसाठी आणि त्यांच्या जनुकीय सातत्यासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे समितीने म्हटले आहे. गोवा सरकारचे आक्षेप घेत गोव्याच्या जंगलात वाघांची कायमस्वरूपी वस्ती किंवा प्रजनन होत नसून, ते केवळ कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून येणारे 'भटके' वाघ असल्याचा दावा केला आहे. समितीने वाघांच्या संख्येचा ठोस शास्त्रीय अभ्यास न करता केवळ मानवी वस्तीवर लक्ष केंद्रित करून हा अहवाल तयार केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. व्याघ्र प्रकल्पामुळे सुमारे १,२७४ कुटुंबांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे स्थानिकांमध्ये असंतोष निर्माण होईल आणि मानव-प्राणी संघर्ष वाढेल, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली आहे.