विधानसभा अधिवेशन शक्य तेवढ्या कमी दिवसांचे घेणे हे एक कौशल्य आहे, असे गोवा सरकारला वाटू लागले आहे. अगोदर विरोधी पक्ष फोडून कमकुवत करायचे आणि मग अधिवेशन केवळ चार किंवा तीन दिवसांचे घेऊन लोकशाही फक्त नावापुरतीच कागदावर ठेवायची. गोव्यात ही नवी पद्धत आता बऱ्यापैकी स्थिरावली आहे. गोव्याला विविध बाबतीत पुरस्कार देणाऱ्या काही राष्ट्रीय पाक्षिकांनी किंवा राष्ट्रीय यंत्रणांनी अधिवेशनाच्या कमी कालावधी विषयीदेखील एक पुरस्कार आता द्यावा. एकूण पाच दिवसांचे अधिवेशन घ्यावे, असे अगोदर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सरकारने ठरवले होते. २७ ते ३१ मार्चपर्यंत अधिवेशन होणार होते.
मात्र, ३० मार्च रोजी रामनवमी आहे, हे सरकारच्या उशिरा लक्षात आले. त्यामुळे काल शुक्रवारी सरकारने ठरवले की, ३० रोजी अधिवेशन नको. ३१ रोजी अधिवेशनाचा समारोप होईल. १ व २ एप्रिल रोजी शनिवार-रविवार, त्यामुळे अधिवेशनाचा समारोप ३ एप्रिलला करता आला असता. मात्र, सरकार प्रचंड आळशी विद्यार्थ्याप्रमाणे वागत आहे. पाच दिवसांच्या अधिवेशनात रामनवमी आल्याने थेट चारच दिवसांचे अधिवेशन पुरे असे आळसावलेल्या सत्ताधाऱ्यांना वाटते, ही शोकांतिका आहे. अरे, अधिवेशनात लोकांच्या समस्यांवर, प्रश्नांवर, वेदनांवर चर्चा करून तोडगा काढण्यास सरकारला भाग पाडता येते.
पूर्वी काँग्रेस पक्षाची सरकारे अधिकारावर असताना आणि नंतर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचेही सरकार अधिकारावर असताना अनेक दिवसांची अधिवेशने होत असत. यापूर्वी विरोधी आमदारांना पुरेसा वेळ मिळायचा. लोकांचे अधिवेशनांकडे खूप लक्ष असायचे. गावागावातील विषय, समस्या अधिवेशनात चर्चेस यायच्या. आता अधिवेशनच चार दिवसांत उरकले जात असल्याने लोकांना न्याय तरी कसा मिळेल? पर्रीकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या सरकारने निदान अधिवेशनाला सामोरे जाण्यास टाळाटाळ करू नये, याच महिन्यात येत्या १७ रोजी स्व. मनोहर पर्रीकर यांची पुण्यतिथी आहे. गोवा सरकारला कोणता रोग जडलाय ते कळत नाही, अशी जनभावना व्यक्त होत आहे. कारण, अधिवेशन जास्त दिवसांचे नकोच, असे दरवेळी ठरवून सरकार मोकळे होत आहे.
मुख्यमंत्री सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्ण स्थिर व भक्कम आहे. तरीदेखील अधिवेशन चारच दिवसांत उरकण्याची घाई दरवेळी सरकारला असते. एखाद्या विद्यार्थ्याला परीक्षाच नकोशी असते तसे भाजप सरकारचे झाले आहे. याविषयी समाजाच्या जागृत घटकांना तरी खेद वाटायला हवा. अधिवेशनात जी विधेयके सादर केली जातात, त्यावर अभ्यासपूर्ण चर्चा होण्यासाठी पुरेसा वेळ तरी असायला हवा. गेल्यावेळीदेखील अत्यंत महत्त्वाची विधेयके मांडून सहज संमत केली गेली. विद्यमान विधानसभेत वीरेश बोरकर, दाजी साळकर, जीत आरोलकर, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, दिव्या राणे, डिलायला लोबो, प्रवीण आर्लेकर आदी अनेक नेते प्रथमच आमदार झालेले आहेत. सरकार अधिवेशनाबाबत टाळाटाळ करून कोणता आदर्श नव्या आमदारांसमोर ठेवत आहे ते कळत नाही. अधिवेशन गुंडाळून कोणत्या तरी मठात किंवा गोव्याबाहेरील कोणत्या तरी मंदिरात जाण्याची घाई सरकारला झाली आहे काय? अलीकडे बहुतेक मंत्री गोव्याबाहेर मठ व मंदिरांमध्ये जास्त फिरत आहेत. मनोहर पर्रीकर असे करत नव्हते, म्हणून ते यशस्वी झाले. ते अधिकाधिक वेळ प्रशासनासाठी देत होते. गव्हर्नन्स हे पर्रीकर यांचे प्राधान्य होते, त्यातच त्यांना देव भेटायचा.
चार दिवसांच्या अधिवेशनाला सामोरे जातानादेखील विद्यमान सरकारमधील काही मंत्री गृहपाठ करून येत नाहीत. केवळ विरोधी आमदारांच्याच नव्हे तर सत्ताधारी भाजप आमदारांच्या मतदारसंघातही अनेक समस्या आहेत. नळाला पाणी नाही. वीजपुरवठा वारंवार खंडित होतो. शिक्षण, आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्था आदी अनेक क्षेत्रांशी निगडित खूप प्रश्न आहेत. त्यामुळे भाजपच्या आमदारांनाही वाटतेय की. आपल्याला अधिवेशनात पुरेसा वेळ मिळायला हवा. चार दिवसांचे अधिवेशन ठेवन सरकार त्यांच्यावरही अन्याय करत आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"