गुंतवणूक धोरण ठीक; पण कार्र्यवाहीचे काय?

पणजी : सरकारने मोठा गाजावाजा करत राज्यासाठी लांबलचक गुंतवणूक धोरण आणलेले असले तरी, या धोरणाची अंमलबजावणी नेमकी कशी होईल याबाबत धोरणाचे समर्र्थक आणि विरोधक असे दोन्ही घटक साशंक आहेत. गोव्यात आताच विजेचा पुरवठा यथोचित होत नसल्याने उद्योग हैराण आहेत. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर गुंतवणूक धोरण जाहीर करणारे गोवा देशातील पहिले राज्य आहे. केंद्रात व गोव्यात एकाच पक्षाचे सरकार अधिकारावर असल्याने राजकीयदृष्ट्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर मजबूत स्थितीत असल्याने गुंतवणूक धोरण मार्गी लावण्यास अनुकूल स्थिती आहे, असे चेंबर आॅफ कॉमर्र्सचे माजी अध्यक्ष नितीन कुंकळ््येकर यांना वाटते. मात्र, गुंतवणूक धोरणात पर्यटन, आयटी, आरोग्य असे अनेक विषय असल्याने या प्रत्येक विषयासाठी उपधोरण तयार करावे लागेल, असे कुंकळ््येकर यांचे म्हणणे आहे. मणिपाल इस्पितळाच्या क्लिनिकल विभागाचे प्रमुख डॉ. शेखर साळकर यांनी मात्र प्रकल्पांसाठी गोव्यात अगोदर चोवीस तास वीज व पाण्याचा पुरवठा व्हावा, असे मत मांडले. कोणती जमीन पर्यावरण रक्षणासाठी ठेवावी, कोणती बांधकामांपासून मुक्त ठेवावी, अशा बाबी सरकारने निश्चित करून अगोदर प्रादेशिक आराखडा फ्रिज करावा, असे कॅन्सरतज्ज्ञ असलेले साळकर म्हणाले. गोव्याला मलेरिया व डेंग्यूमुक्त व कचरामुक्त करून मग वैद्यकीय पर्यटनाच्या गोष्टी बोलता येतील, असे साळकर म्हणाले. गोव्यात यापूर्वी मांद्रे येथे आयटी सिटी व दोनापावल येथे आयटी हॅबिटेटसारखे उद्योग आणण्याच्या योजना गलिच्छ राजकारणाच्या बळी ठरल्या. त्यामुळे आता पन्नास हजार नोकऱ्यांच्या निर्मितीची भाषा ऐकणे कठीण जाते, असे गोव्याचे पहिले माजी आयटी मंत्री रमाकांत खलप म्हणाले. कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी सरकारने कामगारवर्र्गाला न विचारता किंवा किंचितही विश्वासात न घेता गुंतवणूक धोरण तयार केल्याची टीका केली. (खास प्रतिनिधी)