- विलास ओहाळपणजी : गोव्याच्या आत्तापर्यंतच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी कोट्यवधींची तरतूद होत होती, पण कृषी पर्यटनाकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले गेले नव्हते. मात्र, आता राज्य सरकारने काळाची गरज ओळखत कृषी पर्यटनासाठी २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात एक कोटींची तरतूद केली आहे.राज्यात खाण व्यवसाय हा मुख्य व्यवसाय मानला जातो. मात्र, हा व्यवसाय दीर्घकाळ चालणारी बाब नसल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अर्थसंकल्पात कृषी खात्यासाठी थोडासा हात ढिला केला आहे. कृषी क्षेत्रासाठी २०१८-१९ या वर्षाकरिता एकूण १८२ कोटींची तरतूद केली आहे. पर्यटन हा राज्यातील खाणीनंतर दुसºया क्रमांचा व्यवसाय मानला जातो. त्यामुळेच राज्याच्या पूर्वेकडील सह्याद्रीची पर्वतरांग आणि त्यातील वाड्यावस्त्यांवर फुलणारी शेती ही विविध हंगामात आकर्षण ठरते. राज्याने बाराही महिने पर्यटन हंगाम म्हणून यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यानुसार राज्यात रिव्हर टुरिझमची मध्यंतरी भर पडली. त्यात पूर्वेकडील तालुक्यांतील नद्यांमध्ये बोटिंग करण्याबरोबर नद्यांमध्ये राफ्टिंग करण्यासाठी पावसाळ््यात पर्यटकांच्या सहली आयोजिल्या जातात. त्यात आता अॅग्रो टुरिझम तथा कृषी पर्यटनाची भर पडली आहे.
युवकांनी योजनेचा फायदा घ्यावा!कृषी पर्यटनासाठी सरकारने केलेली एक कोटीची तरतूद ही चांगली बाब आहे. सरकार तरतूद करते पण त्या-त्या खात्याने त्या निधीच्या उपयोगासाठी योजना तयार करणे आणि त्या राबविणे आवश्यक आहे. कारण अनेकवेळा आर्थिक वर्षाअखेरीस अमुक खात्याचा एवढा निधी पडून राहतो. त्यामुळे सरकारने या योजनेसाठी तरतूद केली असेल, तर लवकरात लवकर त्या अनुषंगाने कृषी खात्याने योजना तयार करावी. युवा वर्ग हळूहळू शेतीकडे वळत असून, त्यांना त्याचा निश्चित फायदा होईल, असे मत धारबांदोडा तालुक्यातील दाभाळ गावचे प्रगतीशील शेतकरी डॉ. सचिन तेंडुलकर यांनी व्यक्त केले.