गोव्याच्या अर्थकारणाला धोका; राज्याचे नियोजन मंडळ सुस्त 

पंधराव्या वित्त आयोगाची स्थापना होऊन अकरा महिने उलटे असतानाही राज्याच्या नियोजन मंडळाने या विषयावर कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. वित्त खाते ज्यांच्याकडे आहे ते मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर गेले सहा-सात महिने आजारी आहेत.

पणजी : पंधराव्या वित्त आयोगाची स्थापना होऊन अकरा महिने उलटे असतानाही राज्याच्या नियोजन मंडळाने या विषयावर कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. वित्त खाते ज्यांच्याकडे आहे ते मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर गेले सहा-सात महिने आजारी आहेत व त्यांचेही कोणतेच भाष्य या विषयावर आलेले नाही. अर्थसंकल्पातही याचा उहापोह झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर गोव्याच्या अर्थकारणाला धोका निर्माण झाला आहे, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे प्रवक्ते माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप यांनी केले. 

पत्रकार परिषदेत खलप म्हणाले की, ‘ पंधरावा वित्त आयोग जेव्हा अंतिम अहवाल तयार करील तेव्हा काय बाहेर येईल ही मोठी चिंता आहे. मुख्यमंत्री स्वत: आजारी आहेत आणि त्यांनी दोन आजारी सहकारी मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढून राजकीय भूकंप घडवून आणला आहे. या सरकारचे काहीच काम चालत नाहीत. खाणबंदीवर तोडगा निघू शकलेला नाही. २0१२ साली भाजपा सरकार सत्तेवर असतानच खाणबंदी आणली त्यानंतर सहा वर्षे काहीच झाले नाही. राज्यातील स्थिती निदर्शनास आणणारे पत्र आता कोठे मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला लिहिले. खाण अवलंबित भरडले जात आहेत. राज्याचे अर्थकारण पुरते संपले आहे. खाण अवलंबितांना पतपुरवठा करणा-या सहकारी संस्थाही डबघाईला आलेल्या आहेत. राज्य अधोगतीच्या दिशेने चालले आहे.

खलप यांनी या प्रश्नावर राजकीय पक्षविरहित १0 जणांची कोअर टीम स्थापन करण्याचा संकल्प सोडला असून या टीममध्ये अर्थतज्ञ तसेच या विषयाचे जाणकार असतील. ‘गोवा फॉर फिफ्टींथ फायनान्स कमिशन’ या नावाने हा गट स्थापन केला जाणार असून त्याविषयी सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत. पत्रकार परिषदेला पक्षाचे अन्य एक प्रवक्ते ऊर्फान मुल्ला हेही उपस्थित होते.