प्रकल्पांना उगाच विरोध करू नका; चर्चेस मी तयार: मुख्यमंत्री  

युनिटी मॉल, महिला बचत गट, स्थानिक उद्योजकांना फायद्याचाच

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : चिंबल येथे युनिटी मॉलला विरोध करणाऱ्यांसोबत चर्चेची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शविली आहे. हा मॉल गोमंतकीयांच्या फायद्यासाठीच असून, महिला बचत गट आणि स्थानिक उद्योजकांना फायदा होईल. तसेच प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती होईल, असा दावा सावंत यांनी केला आहे.

प्रस्तावित युनिटी मॉलला होत असलेल्या वाढत्या विरोधाबद्दल विचारले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले की, युनिटी मॉलमध्ये एक संपूर्ण मजला स्वयंसाहाय्यता गटातील महिलांसाठी आणि स्थानिक उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या माध्यमातून गोव्यातील महिलांना तसेच लघू उद्योजकांना आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्री करण्यासाठी एक हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

सावंत म्हणाले की, हा मॉल सरकारी जमिनीत येत आहे. त्यासाठी आवश्यक सर्व परवाने घेतलेले आहेत. तेथील तलावाचे पूर्णपणे संरक्षण केले जाईल. याबाबतीत कोणतीही पर्यावरणाची हानी केली जाणार नाही. त्यामुळे लोकांनी आधी हा प्रकल्प समजून घेण्याची गरज आहे. त्यानंतरही कोणाला शंका असेल तर मी कधीही चर्चेस तयार असल्याचेही ते म्हणाले.

'जी राम जी' योजनेतून रोजगार, उपजीविकेच्या संधी निर्माण होणार : सावंत

'विकसित भारत-जी राम जी' योजनेंतर्गत गोव्याच्या ग्रामीण विकासाला चालना मिळणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. पत्रकार परिषदेस जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना सावंत म्हणाले की, केंद्र सरकारने विधेयक संमत करून 'मनरेगा'च्या जागी आणलेल्या या नवीन योजनेचे गोवा सरकार स्वागत करत आहे.

या योजनेमुळे ग्रामपातळीवर पायाभूत सुविधा मजबूत होतील, तसेच रोजगार व उपजीविकेच्या संधी वाढतील. केंद्राकडून ६० टक्के, तर राज्य सरकारकडून ४० टक्के निधी या योजनेवर खर्च केला जाणार आहे. विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अॅण्ड आजीवन मिशन-ग्रामीण योजना प्रभावीपणे राबवताना उपजीविकेच्या संधी वाढवू, तसेच तळागाळापर्यंत विकास पोहोचवू केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्याच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत राज व्यवस्था आणि संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पंच सदस्य, झेडपी यांनी या योजनेचा आपापल्या भागांमध्ये विकासाकरिता लाभ घ्यावा.'

सावंत म्हणाले की, मनरेगाखाली रोजगार इच्छुकांना १०० दिवस कामाची गॅरंटी मिळत होती. नव्या योजनेंतर्गत त्यात वाढ करून १२५ दिवस करण्यात आले आहेत. मनरेगाखाली महिलांचा सहभाग ४८ टक्के होता. तो वाढून आता ५६ टक्क्यांवर पोचेल, अशी अपेक्षा आहे. गावांमधील मूलभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधा यावर भर दिला जाणार आहे.

शेतकरी, ग्रामीण युवक, महिला बचत गट आणि स्वयंरोजगार गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उपजीविका वाढवणाऱ्या उपक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल.

पावसाळ्यात शेतीच्या कामांसाठीही कामगार उपलब्ध होतील. विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अॅण्ड आजीवन मिशन-ग्रामीण योजनेत ६० दिवस काम बंद ठेवण्याचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत. पावसाळ्यात शेतीच्या कामांसाठी मजूर मिळावेत म्हणून या काळात ही बंदी सरकार राबवणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणाले की, २००४ साली आणलेली मनरेगा योजना कालबाह्य ठरली होती. या योजनेत अनेक त्रुटी होत्या. त्या दूर करून नवीन योजना केंद्राने आणली आहे. राज्यातील अधिकाधिक लोकांनी त्याचा लाभ घ्यावा. जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले की, 'शेतीच्या कामांसाठीही या योजनेतून अधिकाधिक लाभ शेतकऱ्यांना घेता येईल.'

तीन वर्षांत ८०० हून अधिक कामे 

मुख्यमंत्री म्हणाले की,'मनरेगाखाली गेल्या तीन वर्षात आठशेहून अधिक कामे हाती घेतली. त्यातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक कामे पूर्ण झालेली आहेत. सर्व व्यवहार पारदर्शक आहेत. मनरेगाखाली २३ राज्यांनी खर्च सादर केला नाही. १९३ कोटींचे गैरव्यवहार आढळून आले. गोव्याचा कारभार याबाबतीत अत्यंत स्वच्छ आहे. १९१ ग्रामपंचायती व जिल्हा पंचायतींवरील लोकप्रतिनिधींनी नवीन योजनेचा अवश्य लाभ घ्यावा.

युनिटी मॉलमुळे स्थानिक उत्पादने, हस्तकला, खाद्यपदार्थ आणि पारंपरिक वस्तूंना बाजारपेठ मिळेल. यामुळे महिला उद्योजकता वाढीस लागेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. ही केवळ व्यापारी संकल्पना नसून, स्थानिक कौशल्य, स्वदेशी उत्पादने आणि 'वोकल फॉर लोकल' या संकल्पनेला प्रोत्साहन देणारा उपक्रम आहे. अशा चांगल्या प्रकल्पाला लोकांनी विरोध करू नये. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

चिंबल येथील युनिटी मॉल प्रकल्पाला सर्व संबंधित सरकारी खात्यांच्या परवानग्या मिळाल्या आहेत. मात्र, हा विषय सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र चिंबल परिसरात अनेक खासगी इमारती उभ्या राहात असताना त्यांना विरोध होत नाही हे विशेष. - रोहन खंवटे, पर्यटन मंत्री.