गोव्याची दुसरी मुंबई होऊ देऊ नका; विकासाबाबत अनियंत्रित सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

न्यायालयाने नमूद केले आहे की, जर गोव्यातील विकास अनियंत्रित राहिला, तर येथील परिसंस्था नष्ट होतील आणि राज्याची स्थिती 'दुसरी मुंबई' सारखी होईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील पर्यावरणाबाबत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवताना 'अनियंत्रित विकासाला खतपाणी घालून गोवा दुसरी मुंबई होऊ देऊ नका, असे स्पष्टपणे बजावले आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने खासगी वन प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान वरीलप्रमाणे सरकारला ठणकावले. न्यायालयाने नमूद केले आहे की, 'जर गोव्यातील विकास अनियंत्रित राहिला, तर येथील परिसंस्था नष्ट होतील आणि राज्याची स्थिती 'दुसरी मुंबई' सारखी होईल.

न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, 'गोव्यात सध्या जमिनीच्या रूपांतरणावर स्थगिती आहे. तो आदेश कायम राहू द्या. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत 'जैसे थे' स्थिती राखली पाहिजे. संपूर्ण किनारपट्टी भाग अतिशय नाजूक आहे. येथे विकास झाला, तर संपूर्ण परिसंस्था नष्ट होईल आणि गोवा मुंबईसारखा होईल.'

त्या म्हणाल्या की, 'त्यानंतर गोवा वेगळा कसा राहील? गोव्यातील लोक आधीच नववर्ष साजरीकरणाच्या कार्यक्रमांना कंटाळले आहेत. सुनावणीदरम्यान गोवा फाउंडेशनच्यावतीने ज्येष्ठ वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, खासगी वनक्षेत्र समितीने सुमारे साडेआठ चौरस किलोमीटर क्षेत्र अंतिम जंगल म्हणून घोषित केले होते, तर मोठा भाग तात्पुरत्या स्वरूपात जंगल म्हणून ओळखला गेला होता. मात्र, पुनरावलोकन समितीने संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करून नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रक्रियेत जवळपास ९० टक्के ओळखलेले आणि अंतिम करण्यात आलेले वन सर्व्हे क्रमांक वगळण्यात आले.

एखादा सर्व्हे क्रमांक खासगी वनक्षेत्र म्हणून घोषित झाला असल्यास त्याचा वापर फक्त वनक्षेत्रासाठीच करता येतो. मात्र, तो खासगी जंगलाच्या यादीतून वगळल्यास इतर कारणांसाठी वापर करता येतो. सध्या १८ जणांना रूपांतरण सनदा देण्यात आल्या असून, १९ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, असे आल्वारिस यांनी निदर्शनास आणले.

आल्वारिस यांनी असे निदर्शनास आणले की, २३ डिसेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाला गोवा फाउंडेशनने आव्हान दिले आहे. हरित लवादाने राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राला मान्यता दिली होती, ज्यामध्ये तज्ज्ञ समितीचे सर्व अहवाल तात्पुरते असल्याचे सांगण्यात आले होते.

'असा कोणताही अधिकृत आदेश नव्हता, केवळ प्रतिज्ञापत्र होते. तरीही लवादाने असे म्हटले की सरकारने प्रतिज्ञापत्रात जे सांगितले आहे ते चुकीचे असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी याचिकाकर्त्यांवर आहे.'

यावेळी आल्वारिस यांनी असे निदर्शनास आणले की, 'अंतिम करण्यात आलेले वन सर्व्हे क्रमांक वगळले गेले आणि त्या जमिनीवर विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ३ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत, अंतिम वन सर्व्हे क्रमांकांवर कोणतेही रूपांतरण सनद देण्यास मनाई केली होती.