गृहपाठ  व दप्तरचे ओझे कमी करा, व्हायरल  परिपत्रकामुळे शिक्षण संस्था गोंधळात

विद्यार्थ्यांवरील दप्तरचे ओझे तसेच गृहपाठाचे ओझे कमी करण्याचा आदेश वजा परिपत्रक सोशल मिडियावर केंद्रीय मानुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नावाने व्हायरल झाल्यामुळे शैक्षणिक संस्थांत एकच गोंधळ उडाला आहे.

पणजी - विद्यार्थ्यांवरील दप्तरचे ओझे तसेच गृहपाठाचे ओझे कमी करण्याचा आदेश वजा परिपत्रक सोशल मिडियावर केंद्रीय मानुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नावाने व्हायरल झाल्यामुळे शैक्षणिक संस्थांत एकच गोंधळ उडाला आहे. या  परिपत्रकाची त्वरित अंमल बजावणी करण्यात यावी असे म्हटले आहे, परंतु शिक्षण खाते या प्रकरणात अनभिज्ञ असून अद्याप तसा अधिकृत आदेश वजा सूचना मंत्रालयाकडून आली नसल्याचे म्हटले आहे. 

सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या परिपत्रकात पहिली व दुसरी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देऊच नये असे म्हटले आहे. तसेच त्यांना  भाषा व गणित व्यतिरिक्त इतर विषयांचा अभ्यास शिकवू नये असे म्हटले आहे. तसेच हे दोन विषय आणि पर्यावरण विषय गळता इतर अभ्यास तिसरी ते पाचवी इयत्तेपर्यंत इतर विषय शिकविता येणार नाही आणि  शालेय पुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तके विद्यार्थ्यांना आणायला लावू नयेत असेही म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या वजनासंबंधीही निर्बंध आहेत. पहिली ते दुसरी दीड किलोपर्यंत. तिसरी ते पाचवी २.३ किलो पर्यंत, सहावी ते सातवी ४ किलोपर्यंत, अठवी ते नववी ४.५ किलोपर्यंत आणि दहावीसाठी ५ किलोपर्यंत दप्तरचे वजन चालेल, परंतु त्या पेक्षा अधिक चालणार नाही असे म्हटले आहे. 

या परिपत्रकाविषयी विचारले असता गोव्याचे शिक्षण संचालक गजानन भट यांनी अद्याप तरी मंत्रालयाकडून या संबंधी कोणतीही अधिकृत स्वरूपाची सूचना अथवा परिपत्रक खात्याला आले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या कथित परिपत्रकाविषयी प्रतिक्रिया देणे योग्य होणार नाही असे ते म्हणाले. तसेच दप्तरचे ओझे कमी करण्यासंबंधी यापूर्वी शिक्षण खात्याने परिपत्रक जारी केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या परिपत्रकारवर भारत सरकार असा उल्लेख आहे व लक्ष्यद्वीप प्रशासन असाही उल्लेख असल्यामुळे त्याच्या सत्त्यतेविषयीही संभ्रम निर्माण होत आहे. असे असतानाही राष्ट्रीय वृत्त वाहिन्यांनी या परिपत्रकाच्या आधारावर बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनेक शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी व शिक्षकवर्गही गोंधळात आहेत. वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी अनेकांनी शिक्षण खात्याच्या अधिकाºयांकडे फोन करण्याचा धडाका लावला होता.