'दाबोळी' बंदचा आदेश दोन ते तीन दिवसांत : विरियातो
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 17, 2026 12:47 IST2026-02-17T12:46:03+5:302026-02-17T12:47:19+5:30
माहितीचा स्रोत विचारण्याचा कोणालाही अधिकार नाही आणि आपण तो जाहीर करणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

'दाबोळी' बंदचा आदेश दोन ते तीन दिवसांत : विरियातो
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : दाबोळी विमानतळ दोन ते तीन दिवसांत बंद करण्याचे आदेश जारी होतील, असा दावा काँग्रेसचे दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नाडिस यांनी पुन्हा एकदा केला आहे.
सोमवारी काँग्रेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी विश्वसनीय स्रोतांकडून ही माहिती मिळाल्याचे सांगितले. मात्र, माहितीचा स्रोत विचारण्याचा कोणालाही अधिकार नाही आणि आपण तो जाहीर करणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
खासदार विरियातो म्हणाले की, 'आपण केलेल्या खुलाशामुळे राज्य सरकारमधील काही नेते सैरभैर झाले आहेत. माझा दावा खोडून काढता येत नसल्यामुळेच ते माहितीचा स्रोत विचारत आहेत. दाबोळी विमानतळाबाबत सर्व काही सुरळीत सुरू असल्याचा दावा भाजप नेत्यांकडून केला जातो. मग वारंवार केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटीगाठी का घेतल्या जात आहेत? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राज्यातील काही नेत्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची घेतलेली भेट याच संदर्भात होती का, याचे स्पष्टीकरण द्यावे? अशी मागणीही त्यांनी केली.
विरियातो यांनी दाबोळी विमानतळ आणि मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या दोन्ही विमानतळांबाबत गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, 'मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचालन करणारी जीएमआर कंपनी समूह ही कंपनी सध्या २७६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक तोट्यात आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी दाबोळी विमानतळ नागरी उड्डाणांसाठी बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारकडूनही संबंधित कंपनीला मदत केली जात आहे' असा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
इतर विमानतळे बंद पाडली
'या कंपनीने देशातील इतर राज्यांमध्ये विमानतळांचे व्यवस्थापन हाती घेतल्यानंतर जवळपासची विमानतळे बंद पडल्याची उदाहरणे आहेत' असा दावा खासदार विरियातो यांनी केला. अशीच परिस्थिती गोव्यातही होऊ नये, यासाठी सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी', असे आवाहन त्यांनी केले. दाबोळी विमानतळ केवळ वाहतुकीचे साधन नसून, हजारो स्थानिकांच्या रोजगाराशी संबंधित आहे. पर्यटन, व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीनेही या विमानतळाचे महत्त्व लक्षात घेता कोणताही निर्णय घेताना राज्यहिताला प्राधान्य द्यावे' असे त्यांनी नमूद केले.