चिंबलवासीयांचा एल्गार!; गाव बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा आरोप 

मॉलविरोधात तीव्र लढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : चिंबल येथील प्रस्तावित युनिटी मॉल, प्रशासन स्तंभ प्रकल्पाच्या नावाखाली आमचा गाव नष्ट होऊ देणार नाही. सरकार षडयंत्र रचून आमचे गाव बिल्डर लॉबीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारचा हा डाव हाणून पाडू, असा एल्गार चिंबलवासीयांनी केला. दोन्ही प्रकल्पांविरोधात रविवारी पणजी-जुने गोवे बायपास महामार्गावर आयोजित महासभेला मोठा प्रतिसाद मिळाला.

सभेला महिला, मुलांसह स्थानिकांची मोठी उपस्थिती होती. महासभेच्या पार्श्वभूमीवर कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी सरकारविरोधात तसेच प्रकल्पांविरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. आरजीचे नेते अजय खोलकर म्हणाले की, 'या प्रकल्पाविरोधात चिंबलवासीय मागील आठ दिवसांपासून साखळी उपोषण करीत आहेत. सरकार जोपर्यंत दोन्ही प्रकल्प रद्द करीत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. आमचे आंदोलन सुरूच राहील. आम्ही सरकारचा हेतू यशस्वी होऊ देणार नाही. 

हळदोणेचे आमदार अॅड. कार्ल्स फेरेरा म्हणाले, 'हा प्रकल्प १६० कोटी रुपयांचा आहे. प्रकल्पामुळे गावात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. सरकार भ्रष्टाचाराने पूर्ण बरबटले आहे. आमच्या जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घालू पाहत आहे. सर्वांनी या विरोधात एकवटण्याची गरज आहे. त्यास सर्वांनी पाठिंबा द्यावा, असे ते म्हणाले.

या सभेला आरजीचे नेते मनोज परब, काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी समील वळवईकर, जॉन नाझारेथ, सामाजिक कार्यकर्ते शंकर पोळजी, देविदास आमोणकर, पर्यावरणप्रेमी क्लॉड आल्वारिस, देविदास आमोणकर, आप पक्षाचे नेते अॅड. अमित पालेकर, उपाध्यक्ष सर्फराज शेख, रामा काणकोणकर, मारियानो फेर्राव आदी उपस्थित होते. मनोज परब यांसह विविध वक्त्यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करत चिंबलवासीयांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

एसटी समाजाला टार्गेट केले जातेय : गोविंद शिरोडकर

एसटी समाजाचे नेते गोविंद शिरोडकर यांनी 'चिंबल येथील ज्या परिसरात हे प्रकल्प येत आहेत, त्या परिसरात एसटी बांधवांची संख्या मोठी आहे. या भागात हे लोक अनेक वर्षांपासून शेती करतात. काजूची लागवड आहे. मात्र, सरकार हे प्रकल्प आणून एसटींना त्यांच्या जमिनीपासून दूर करू पाहत आहे,' असे सांगितले. एसटी समाजाला त्यांच्या अधिकारांपासून दूर केले जात आहे. एसटींना टार्गेट केले जात आहे, असा आरोप शिरोडकर यांनी केला. लढा अधिक तीव्र करू असे ते म्हणाले. या सभेला स्थानिक आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस, चिंबलच्या जिल्हा पंचायत सदस्या गौरी कामत, चिंबलचे सरपंच संदेश शिरोडकर, काही पंच सदस्य अनुपस्थित होते.

हा विकास नव्हे : युरी आलेमाव

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी नव्या वर्षाच्या सुरुवातीस एसटी बांधवांना आंदोलन करावे लागत आहे, ही दुःखाची बाब आहे, असे सांगितले. ते म्हणाले की, गोवा विकणे हाच सरकार व मंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी ते पर्यावरण, डोंगर, शेती नष्ट झाली तरी फिकीर करीत नाही. स्थानिक लोक संस्कृती, परंपरा जपतात. मात्र, जैवविविधता असलेली ठिकाणे, बफर झोन क्षेत्रात नवनवे प्रकल्प आणले जात आहेत. या जागेत कुठलाच प्रकल्प येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने उच्च न्यायालयात दिले आहे. तरीही विकासाच्या नावाने राज्याची वाट लावली जात आहे.

ते नेते कुठे गेले? : वीरेश

आमदार वीरेश बोरकर यांनी एसटी नेत्यांवर हल्लाबोल केला. 'आदिवासी नेते बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित आयोजित कार्यक्रमांवर ८ कोटी रु खर्च केले गेले. या कार्यक्रमास एसटी नेते होते. मग एसटी समाज झगडत असलेल्या सभेला, जैवविविधता संपन्न जागेत प्रकल्प होत असतील तर त्याविरोधात आयोजित सभेला हे एसटी समाजाचे नेते का आले नाहीत? असा सवाल वीरेश यांनी केला. सरकार फसवणूक करते. आमचा गाव, गोवा वाचवण्यासाठी कठोर कायदे असावेत.

आंदोलकांचे प्रमुख मुद्दे

प्रकल्पामुळे तोय्यार तळी धोक्यात
हा तलाव चिंबलच्या संस्कृतीचे प्रतीक
याच तळीतून चिंबलवासीयांना पाणीपुरवठा
तळी परिसरात नैसर्गिक जलस्त्रोत

'माझे' घर केले, गावाचे काय? : गावस

पर्यावरणप्रेमी रमेश गावस म्हणाले की, 'सरकारने माझे घर योजना आणली. याअंतर्गत घरे नियमित केली जातील. मात्र, गावच नसेल तर घरांचे काय करणार? या दोन्ही प्रकल्पांमुळे चिंबल गाव नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, गावासाठी सरकार काहीच करीत नाही. सरकार केंद्राच्या हातचे बाहुले बनले आहे.

प्रत्येक गावात पाण्याची तळी आहे. ती एक स्वतंत्र इको सिस्टम आहे. त्यामुळे तलावाच्या परिसरात केवळ ५० मीटर बफर झोन ठेवून उपयोग नाही. पाणलोट क्षेत्रांचेही संवर्धन आवश्यक आहे. तसे केले नाही तर तळी टिकणार नाही.