मांडवीतील कॅसिनोने केली सरकारची कोंडी; जहाजाला नांगरण्यासाठी परवानगी की ऑपरेशनसाठी?

राज्याच्या कॅसिनो धोरणाचा बोजवारा उडाल्याचे दिसले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: मांडवी नदीत येऊ घातलेल्या डेल्टिन कंपनीच्या बहुमजली जहाजाला दिलेली परवानगी केवळ नांगरून ठेवण्यासाठी आहे की कॅसिनो व्यवसायासाठी यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठात राज्य सरकार आणि कंपनीच्या दाव्यांमध्ये मोठी विसंगती उघड झाली. सरकार केवळ नांगरणीचा दावा करत असताना कंपनीने मात्र हे जहाज कॅसिनोसाठीच असल्याचे स्पष्ट केल्याने सरकारची न्यायालयात मोठी पंचाईत झाली. त्यामुळे राज्याच्या कॅसिनो धोरणाचा बोजवारा उडाल्याचे दिसले.

'इनफ इज इनफ' संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सध्या सलग सुनावणी सुरू असून, यादरम्यान राज्य सरकार आणि संबंधित कॅसिनो कंपनीच्या दाव्यांमधील मोठी विसंगती चव्हाट्यावर आली. कंपनीच्यावतीने युक्तिवाद करताना मांडवीत बहुमजली जहाज कॅसिनो ऑपरेशनसाठी परवानगी देण्यात आल्याचा दावा केला. यामुळे या प्रकरणात न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांची गोची झाली.

कारण, सरकारने या जहाजाला मांडवीत केवळ नांगरण्यासाठीच परवानगी देण्यात आल्याचे म्हटले होते. एका बाजूला सरकार न्यायालयात असा दावा करत आहे की, त्यांनी या अवाढव्य जहाजाला केवळ नदीत नांगरून ठेवण्याची म्हणजेच 'बर्थिंग'ची परवानगी दिली आहे. मात्र, डेल्टिन कंपनीच्या वकिलांनी हे जहाज कॅसिनो ऑपरेशन्ससाठीच आणले असल्याचेस्पष्टपणे नमूद केले. या विसंगत दाव्यांमुळे सरकारची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. कंपनीला झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला.

महसुलाकडेच लक्ष

या प्रकरणातून आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे ती म्हणजे, कॅसिनो व्यवसायामुळे गोव्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय स्थितीवर नेमका काय परिणाम होतो, याचा कोणताही ठोस अभ्यास सरकारने केलेला नाही. सरकारचे पूर्ण लक्ष केवळ महसूल मिळवण्यावर असून जनहिताच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाले. आता या प्रकरणात अॅडव्होकेट जनरल आपला पुढील युक्तिवाद कसा करतात आणि न्यायालय या विसंगत दाव्यांवर काय निकाल देते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. नदीच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने आणि कॅसिनो धोरणाच्या भविष्यासाठी हा निकाल अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

...तर मांडवीत बहुमजली कॅसिनोंची दाटी

याचिकादारांच्यावतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, जर एका कंपनीला लहान जहाजाऐवजी बहुमजली जहाज आणण्याची मुभा दिली तर भविष्यात सर्वच कॅसिनो कंपन्या अशाच प्रकारची मागणी करतील आणि मांडवी नदी जहाजांनी पूर्णपणे कोंडली जाईल. या परिस्थितीत अॅडव्होकेट जनरल यांनी जनतेची बाजू मांडणे अपेक्षित असताना ते कंपनीची पाठराखण करत असल्याचे ताशेरे याचिकादारांच्या वकिलांनी ओढले.

डॉ मुरलीधरन यांची चौफेर फटकेबाजी

'इनफ इज इनफ' या याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद करताना ओरिसा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधरन यांनी केवळ 'डेल्टिन कॅसिनो' आणि सरकार पक्षाला फक्त उघडे पाडले नाही, तर त्यांच्या बचावासाठी 'पळता भुई थोडी' केली. नवीन कॅसिनो जहाज येण्यापूर्वी आणि त्याचे रीतसर परीक्षण करण्यापूर्वीच, त्याला 'रिप्लेसमेंट'ची (बदली जहाजाची) परवानगी 'कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स'ने कशी काय दिली? ७२ प्रवाशांच्या क्षमतेऐवजी २ हजार प्रवाशांची क्षमता असलेले बहुमजली जहाज 'रिप्लेसमेंट' म्हणून कसे काय येऊ शकते? परवाना संपल्यावर जहाजाला मांडवी नदीच्या हद्दीतून बाहेर का काढले नाही? केवळ एका जहाजाला अशा प्रकारे क्षमता वाढवून परवानगी दिली, तर इतर कॅसिनोंना ती कशी नाकारता येईल? आणि इतके सारे कॅसिनो आले, तर मांडवी नदीची अवस्था काय होणार? कॅसिनो परवानगीची 'कॅप्टन ऑफ पोर्टर्स'ची विहित प्रक्रिया नाही का? यापैकी एकाही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर सरकार पक्षाला देता आले नाही.