बांबोळी-भोमा राष्ट्रीय महामार्ग अडकणार कायद्याच्या कचाट्यात; सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका

रुंदी निकषांनुसार नसल्याचा आरोप, सुदीप ताम्हणकर यांची याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: बांबोळी व भोमा तसेच राज्यातील अन्य राष्ट्रीय महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांच्या घटनांवर सामाजिक कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकषांनुसार महामार्गाची रुंदी ही ७५ मीटर इतकी असणे आवश्यक आहे. मात्र गोव्यात जागेची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करुन येथील महामार्गाची रुंदी ही केवळ ४५ मीटर इतकी आहे. तर प्रस्तावित भोमा येथील मार्गाची रुंदी ही २५ मीटर ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. असे झाले तर अपघात तसेच वाहतूक कोंडीस ते आमंत्रण देणारे ठरेल. त्यामुळे त्याची दखल घ्यावी, अशी मागणी आपण सर्वोच्च न्यायालयाकडे केल्याचे ताम्हणकर यांनी सांगितले. 

७५ मीटर रुंदीचा नियम

महामार्गाची रुंदी ही नियमांनुसार ७५ मीटर इतकीच असावी. रुंदी २५ मीटर करु नये. गोवा राज्यात एकूण अपघात प्रवण क्षेत्र २५ आणि १४ ब्लॅक स्पॉट्स आहेत. यात उत्तर गोव्यात २ अपघात प्रवण क्षेत्र ११ आणि ४ ब्लॅक स्पॉट्स. आहेत. तर दक्षिण गोव्यात अपघात प्रवण क्षेत्र १४ आणि १० ब्लॅक स्पॉट्स असल्याचे ताम्हणकर यांनी सांगितले.

राजस्थान येथील राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतली असून सर्व राज्यांकडून त्यांनी महामार्गावर घडणाऱ्या अपघातंची माहिती मागितली आहे. यात राष्ट्रीय महामार्ग हा त्याच्या निकषांनुसारच व्हावा, यासाठी अहवाल मागवला जात आहे.

१० महिन्यात १९५ ठार

राज्यात बांबोळी, भोमा तसेच अन्य राष्ट्रीय महामार्गावर वारंवार अपघाताच्या घटना घडत आहेत. २०२४ साली २ हजार ६८२ रस्ते अपघात घडले. त्यात २८६ जण ठार झाले, तर १ हजार २४ जण किरकोळ जखमी झाले, शिवाय २७१ गंभीर जखमी झाले होते. तर जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १ हजार ९२४ रस्ता अपघात झाले असून १९५ जणांचा मृत्यू झाला तर ८२४ किरकोळ जखमी झाले असून १८१ जण गंभीर जखमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

गडकरी यांचे उत्तर आम्हाला अमान्य; भोमवासीय आक्रमक

राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणाच्या नावाखाली आमचा भोम गाव नष्ट होऊ देणार नाही. लोकसभेत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेले लेखी उत्तर हे दिशाभूल करणारे आहे. आम्ही त्यावर असहमती दर्शवतो, असे भोमच्या ग्रामस्थांनी स्पष्ट करत तीव्र संताप व्यक्त केला.

भोम महामार्ग विस्तारीकरणाचा विचार हा सर्व पर्यायांचा विचार करुनच केला आहे. वारसा स्थळांना कुठलाही धक्का पोचू देणार नाही, असे लेखी उत्तर गडकरी यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात त्यांचे हे उत्तर चुकीचे आहे. लोकांची घरे, शेती नष्ट करुन केवळ वारसा स्थळांचे रक्षण करुन हा महामार्ग उभारण्याची प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. घरेच नसतील तर मग गाव कसला? असा प्रश्नही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला.

यावेळी संजय नाईक म्हणाले, खासदार विरियातो फर्नाडिस यांनी भोमचा विषय लोकसभेत उपस्थित केला. मात्र खासदार श्रीपाद नाईक याप्रश्नी मौन बाळगून आहेत. २०२१ च्या प्रादेशिक योजनेत नमूद केलेल्या पर्यायी संरेखन आणि वारसा व धार्मिक स्थळे टाळण्यासाठी खाजन जमिनींतून पर्यायी मार्गाचा सरकारने विचार केल्याचे गडकरी यांनी उत्तरात नमूद केले आहे. मात्र आम्हाला त्यांचे हे उत्तर मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.