पणजीतील लष्कराची जागा सार्वजनिक वापरासाठी द्यावी; मुख्यमंत्र्यांचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना साकडे

मुख्यमंत्री काल सकाळीच विविध मागण्यांसदर्भात चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला गेले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल दिल्लीत केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन शहरातील लष्करी आस्थापने व इस्पितळाची जागा रिकामी करुन सार्वजनिक वापर करू द्यावा, अशी मागणी केली. तसेच होंडा-सत्तरीतील हेलिकॉप्टर इंजिन दुरुस्ती युनिट लवकरात लवकर सुरु करावे व राज्यात सैनिक शाळा उघडावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री काल सकाळीच विविध मागण्यांसदर्भात चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला गेले होते. केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनाही ते भेटले. लष्कराचे टू सिग्नल सेंटरही भर शहरात मोठी जागा व्यापून आहे. तसेच गॅरिसन इंजिनियरिंग कार्यालयानेही मोठी जागा व्यापली आहे. राजधानी शहरात आधीच जागेची टंचाई आहे, त्यामुळे लष्कराने ही जागा रिकामी करुन द्यावी, यासाठी गेली अनेक वर्षे राज्य सरकार पाठपुरावा करत आहे. शिवाय कांपाल येथील लष्करी व दंत रुग्णालयांची जागा रिकामी करुन या जागेचा सार्वजनिक वापर करु द्यावा, अशी दीर्घकालीन मागणी आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी हे विषयही राजनाथ सिंह यांच्याकडे मांडले. बांबोळीला वगैरे लष्करी आस्थापने आहेत. नौदल तळही गोव्यात आहेत. परंतु एकही सैनिक शाळा नाही. त्यामुळे एक सैनिक शाळा उघडावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली.

होंडा हेलिकॉप्टर प्रकल्प मार्गी लावा

हेलिकॉप्टर इंजिन एमआरओ प्रा. लि,चा प्रकल्प होंडा येथे सुरू होणार होता. मनोहर पर्रीकर केंद्रात संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी हा प्रकल्प मंजूर करुन घेतला होता. हा हेलिकॉप्टर प्रकल्प हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि सफ्रान हेलिकॉप्टर इंजिन्स यांच्या संयुक्त उपक्रमातून सुरू होणार होता. हेलिकॉप्टर देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल सुविधा येथे येणार होती. हा प्रकल्प हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने डिझाइन व उत्पादित हेलिकॉप्टरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या टीएम ३३३ आणि शक्ती गॅस टर्बाइन इंजिन्सच्या दुरुस्तीवर केंद्रित आहे. दरवर्षी ५० इंजिन दुरुस्त करण्याच्या व कालांतराने १५० इंजिन्स दुरुस्तीचे उद्दिष्ट ठेवून करण्यात येणार होता. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १७० कोटी होता. २०२३ च्या अखेरीस ही सुविधा कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, तो रखडला असून केंद्रीयमंत्र्यांनी प्रकल्प मार्गी लावावा, असेही सावंत म्हणाले.