दिल्लीहूनच सारे निर्णय; खाती मुख्यमंत्र्यांकडे, पण वादात गोविंद गावडे

बांधकाम व अर्थ ही दोन्ही खाती मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडेच आहेत. तरीदेखील अकादमीच्या विषयात मुख्यमंत्री वादग्रस्त ठरले नाहीत.

कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याच्या गर्जना फार झाल्या. प्रथम भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी गर्जना केली, मग मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही कारवाईचा इशारा दिला. गावडे यांनी उटाच्या कार्यक्रमात बोलताना आदिवासी कल्याण खात्याला टार्गेट केले होते. त्या खात्याचा कारभार नीट चालत नाही, भ्रष्टाचारही होतो, तिथे काही काम होत नाही, अशी सणसणीत टीका त्यांनी केली होती. हे खाते बंदच करा, असे ते उपरोधाने म्हणाले होते. हे खाते मुख्यमंत्री सावंत यांच्या ताब्यातील आहे, हे मंत्री गावडे यांना ठाऊक होतेच, पण आदिवासी कल्याण खाते एसींना न्याय देऊ शकत नाही, ही खंत मनात तीव्र असल्याने गावडे उघडपणे बोलले. 

वास्तविक गोविंद गावडे यांच्याकडे गोव्यातील संपूर्ण एसटी समाजाचा प्रभावी नेता बनण्याची क्षमता आहे. त्यांचा संपर्क एसटी समाज बांधवांमध्ये खूप आहेच. फोंडा, काणकोण, सांगे, केपे आदी तालुक्यांतील एसटी बांधवांपैकी अनेकजण त्यांना मानतात. मात्र एखाद्याने आपल्या स्वभावाला मुरड घातली नाही की, मग तो नेता काहीसा वाहवत जातो. खरेतर मंत्री गावडे यांनी कृषी मंत्री रवी नाईक यांच्याकडून काही गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. रवी अनेक वर्षे भंडारी समाजाचे नेते आहेत. दीर्घकाळ राजकारणात आहेत. अनेकदा मंत्रीही झाले आहेत. मात्र, सार्वजनिक व्यासपीठांवरून बोलताना ते कधीच सरकारवर टीका करत नाहीत. विशेषतः एखादा नेता जेव्हा मंत्रिमंडळात असतो, तेव्हा त्याने सार्वजनिक ठिकाणी बोलताना भान ठेवणे गरजेचे असते. मंत्री गावडे यांचा यापूर्वी एक ऑडिओ व्हायरल झाला होता.

आदिवासी आयोगाच्या अध्यक्षांना किंवा कमिशनरला उद्देशून त्यांनी जी भाषा वापरली होती, ती ऐकून अनेक गोमंतकीयांना धक्का बसला होता. वास्तविक त्यावेळीच ते अडचणीत आले असते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी जर गावडे यांना सांभाळले नसते, तर गावडे यांचे मंत्रिपद सहा महिन्यांपूर्वीच गेले असते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी गावडे यांना कायम सांभाळून घेतले, यात मुख्यमंत्र्यांचा राजकीय शहाणपणा आहे. त्यांना गावडे मंत्रिमंडळात असणे राजकीयदृष्ट्या सुरक्षेचे व सोयीचे वाटते. 

गावडे यांना मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा नाही. मंत्रिमंडळात दोन गट आहेत. एक मुख्यमंत्र्यांचा स्वतःचा व दुसरा मंत्री विश्वजीत राणे यांचा. यापैकी गोविंद गावडे कायमच मुख्यमंत्र्यांच्या गटातील म्हणूनच ओळखले गेले. मुख्यमंत्र्यांना असा विश्वासू सहकारी हवाच, मात्र कला अकादमीच्या विषयावरून गोविंद यांनी अनेकदा वाद ओढवून घेतला. वास्तविक अकादमीचे नूतनीकरण करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केले. टेंडर न काढता कंत्राटदाराला काम देण्याचा निर्णय गोविंद यांचा नव्हे. हा निर्णय बांधकाम खात्याचा. त्या निर्णयाची अर्थ खात्यालाही पूर्ण कल्पना होती व आहे. साठ कोटी रुपयांचा खर्च कला व संस्कृती खात्याने नाही, तर बांधकाम खात्याने केला. त्याला मंजुरी देण्याचे काम अर्थ खात्याने केले. बांधकाम व अर्थ ही दोन्ही खाती मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडेच आहेत. तरीदेखील अकादमीच्या विषयात मुख्यमंत्री वादग्रस्त ठरले नाहीत. 

वादास निमंत्रण दिले ते गोविंद गावडे यांनी. त्यांनी अकादमीच्या कामाला शहाजहानच्या एका कृतीची उपमा दिली, तिथे वादाची ठिणगी पडली. शिवाय चार्ल्स कुरैय्या फाउंडेशन किंवा काही कलाकारांनाही त्यांनी अप्रत्यक्ष आव्हान देण्याची भाषा केल्याने सगळ्या टीकेचा रोख गावडे यांच्याकडे गेला. आदिवासी कल्याण खात्याकडून अपेक्षाभंग झालाय हे गावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच भेटून सांगायला हवे होते. त्यांनी जाहीर टीका केल्याने त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याची भूमिका भाजपने घेतली. 

मुख्यमंत्रीही आता गावडे यांना साथ देत नाहीत. मात्र, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अजून मुख्यमंत्री सावंत यांच्या शिफारशीला मान्यता दिलेली नाही. गावडे यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देऊ या, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचविलेले असले तरी, केंद्रीय नेतृत्वाच्या मनात काही तरी वेगळे आहे, असे वाटते. कदाचित एकदम दोघा-तिघा मंत्र्यांना डच्चू देऊन पूर्ण मंत्रिमंडळाची फेररचना करावी, असेदेखील श्रेष्ठींना वाटू शकते. आता सगळे काही दिल्लीतच ठरत असते.