गोव्यातील बहुजन राजकारणाचा मोठा पेचप्रसंग...

बहुजनांचा कैवार घेऊन सत्तेत आलेल्या भाजपाकडे गोव्यातील बहुजन समाजाचे भविष्य खरोखरच सुरक्षित आहे का याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कौस्तुभ नाईक, अभ्यासक

प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे यांना हल्लीच मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळाला. या राजकीय घटनेचे विश्लेषण अनेकांनी विविध प्रकारे केले असून गोव्याच्या आगामी राजकारणात या घटनेचे काय पडसाद उमटतात हे पाहण्यास अनेकजण उत्सुक आहेत. गोविंदना वगळल्यामुळे भाजप आणि आदिवासी समाज (पर्यायाने बहुजन समाज) यांच्यातील तणाव अजूनच अधोरेखित झाला आहे. बहुजनांचा कैवार घेऊन सत्तेत आलेल्या भाजपाकडे गोव्यातील बहुजन समाजाचे भविष्य खरोखरच सुरक्षित आहे का याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गोव्यात बहुजनवादी राजकारणाची मुहूर्तमेढ भाऊसाहेब बांदोडकरांनी रोवली. त्यांच्या कारकिर्दीत गोमंतकीय बहुजन समाजाच्या आयुष्यावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या राजकीय प्रक्रियांची सुरुवात झाली. पण दुर्दैवाने त्यांची व त्यांनी राबवलेल्या व्यापक बहुजनवादी राजकारणाची उणीव भरून काढेल असा दुसरा नेता गोव्याला लाभला नाही. निःसंशय त्यानंतरच्या काळात अनेक बहुजन नेते होऊन गेले, पण राजकारणाची समीकरणे बदलल्यामुळे या नेत्यांचे राजकारण बहुजनकेंद्री राहिले नाही. पक्षीय राजकारणाच्या मर्यादेत राहून बऱ्याच बहुजन नेत्यांपुढे स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवायचे की समाजकेंद्री राजकारण करायचे हे दोनच पर्याय उरले. हे पर्याय वरकरणी जेवढे सोपे व स्वार्थी वाटत होते तेवढे ते नाहीत. अशी द्विधा मनःस्थिती बहुजन नेत्यांच्याच वाट्याला अनेकदा का येते, याला अनेक कारणे आहेत. गोविंद गावडेही आज त्यांच्या कारकिर्दीत त्याच निर्णायक बिंदूवर येऊन थांबले आहेत.

मगोपला उतरती कळा लागल्यावर जो एकगठ्ठा बहुजन वर्ग होता त्याला नेतृत्व मिळणे गरजेचे होते. हा विखुरलेला बहुजन समाज तेव्हा नुकत्याच उदयास येत असलेल्या भाजपच्या वळचणीस गेला आणि कालांतराने बहुजन समाजाच्या पाठिंब्यावर भाजप सत्तेत जाऊन बसला. २०१२ च्या निवडणुकीआधीचे दिवस आठवले तर उटा आंदोलन, माध्यमप्रश्न, खाण व्यवसायातील भ्रष्टाचार, कॅसिनो, सेझ यासारख्या अनेक विषयांवरून भाजपने रान उठवले होते. ओबीसी, आदिवासी समाज, कॅथॉलिक समाज यांच्या पाठिंब्याची मोट बांधून भाजप बहुमताने सत्तेत आला. त्यावेळी उटाच्या संघर्षात शिरकाव करून एसटी मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित केले. कैक भंडारी उमेदवारांना संधी देऊन आमदार केले. या सर्व प्रयत्नांमुळे भाजपने आपली 'उच्चवर्णियांचा पक्ष' ही प्रतिमा पुसून आपण बहुजनांचा पक्ष आहोत, हे लोकांना भासवले.

२०१२ च्या यशानंतर बांदोडकरानंतर पर्रीकरच गोव्यातील बहुजनांचे तारणहार, अशीही प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. आज एका तपानंतर भाजपच्या या बहुजनप्रेमी प्रतिमेचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. २०१२ साली निवडून आणलेले अनेक बहुजन नेते, जे स्वतंत्र नेतृत्व म्हणून उदयास येत होते त्यांच्या कारकिर्दीला आळा बसला. यात स्वतः भाजपचाही हात होता, अशी अफवा त्याकाळी होती. २०१७ साली याच नेत्यांविरुद्ध निवडून आलेले काँग्रेसचे आमदार जेव्हा भाजपात सामील झाले तेव्हा या अफवांत काही तथ्य होते असे वाटल्यास चूक नाही. सत्तेतल्या भागीदारीचा विषय येतो तेव्हा बहुजन समाजातील नेत्यांनी इतरांच्या पालख्या उचलायच्या हा एक अलिखित नियम असावा, एवढ्या पातळीवर संस्थात्मकरित्या बहुजन नेत्यांना डावलले गेले आहे. पर्रीकरांच्या निधनानंतर श्रीपाद नाईकांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पद्धतशीरपणे कसे डावलले गेले हे सर्वश्रुत आहे. इतकेच नव्हे तर २०२२ साली भाजपचेच ज्येष्ठ नेते एका समारंभात विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्याविरुद्ध प्रचार करतानाच व्हिडीओ सर्वत्र फिरत होता. त्यामुळे प्रचारसभेत आणि विधानसभेत कोरम जमविण्यापलीकडे भाजपमध्ये बहुजन नेत्यांचे नेमके प्रयोजन काय, हे आजतागायत कळलेले नाही.

एव्हाना भाजपाची कार्यपद्धती बरीच बदलली आहे. आज भाजपकडे अमर्याद सत्ता आणि संसाधने आहेत, ज्याच्या जोरावर त्यांनी अहोरात्र काम करणारी निवडणूक यंत्रणा राबविली आहे. इच्छा असूनसुद्धा इतर कुठलाच पक्ष भाजपाशी समान पातळीवर स्पर्धा करू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने नंतर अवैध ठरवलेल्या इलेक्टोरल बॉण्डच्या जोरावर ते इतर पक्षांपेक्षा अनेक प्रकाशवर्षे पुढे आहेत. त्यात इडी, सीबीआयचा धाक दाखवून विरोधी पक्ष आणि पक्षातील बंडाळीवर अंकुश ठेवण्यात त्यांनी यश मिळवले आहे. अशा एका महाकाय यंत्रणेसमोर बहुजनवादी राजकारण उभे राहणे खूप कठीण आहे.

बहुजन समाजाच्या नेतृत्वाचा क्रायसिस भारतीय लोकशाहीच्या पक्षीय राजकारणाच्या मर्यादांमुळे निर्माण झालेला आहे. निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या शिधासामग्रीसाठी, नियोजनासाठी बहुजन नेते पक्षावर अवलंबून असतात आणि निवडून आल्यावर पक्षाच्या धोरणांना प्राधान्य देत प्रसंगी ज्या समाजाचे ते प्रतिनिधित्व करतात, त्या समाजाच्या हितावरही त्यांना पाणी सोडावे लागते. डॉ. आंबेडकरांनी ही समस्या आधीच ओळखून दलितांसाठी वेगळा मतदारसंघ निर्माण करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. पण गांधीजींच्या हट्टामुळे ती पूर्ण होऊ शकली नाही. आजही बहुजनसमाज त्याच चक्रात अडकलेला आहे. जिथे संविधानिक पद्धतीने सत्तेत प्रतिनिधित्व जरी मिळाले असले तरी लोकशाहीचे पूर्ण फायदे घेण्यासाठीचे जे सबलीकरण लागते ते अजून झालेले नाही.

गोव्यातील बहुजन समाजापुढे आज मुंडकारी खटले, मेडिकल कॉलेजमधील आरक्षण, आदिवासी समाजासाठी सबप्लॅन व त्यांचे राजकीय आरक्षण, कंत्राटी पद्धतीत काम करणाऱ्यांचे नियमित रोजगारात रूपांतर अशा अनेक समस्या आहेत. ज्यांचे निरसन आजही झालेले नाही. ते करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणण्याच्या कामात ज्ञातिसंस्थांची महत्त्वाची भूमिका आहे. पण गोव्यातील बहुजन समाजाच्या ज्ञातिसंस्था आज अंतर्गत कलहात व्यग्र आहेत. यातून बहुजनसमाज कधीच एकत्र येऊ शकत नाही, अशी हतबलता प्रस्थापित होते आणि या दुफळीचा पुरेपूर फायदा सत्ताधारी घेतात. किंबहुना तेच अशा दुफळ्या माजवून त्या जिवंत कशा राहतील, हे पडताळत असतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर गावडे आणि तवडकर यांच्यातील वाद किंवा भंडारी समाजाच्या ज्ञातिसंस्थांत झालेले विभाजन यांचे देता येईल. या वादांना प्रसारमाध्यमातूनही अवाजवी महत्त्व दिले जाते, ज्यामुळे समाजाच्या मुख्य प्रश्नांना बगल देऊन व्यक्तिगत अहंकारातून निर्माण होणाऱ्या लढायांवरच चर्वितचर्वण केले जाते. एक गोष्ट इथे लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या समूहांतील अंतर्गत वाद असे जाहीरपणे चर्चिले जात नाहीत. याचा अर्थ मराठ्यांमध्ये किंवा सारस्वतांमध्ये अंतर्गत वाद नाहीत असा घ्यायचा का? पण बहुजनसमाज म्हणजे आक्रस्ताळलेला, दुभंगलेला, गोंधळलेला समाज म्हणून आधीच एक प्रतिमा निर्माण केली असल्याने अशा वादामुळे त्या प्रतिमेला अजून जास्त बळकटी मिळते. 

यातून निष्पन्न काय होते तर नेतृत्वहीन समूहांना हवे त्या बाजूला वळवणे सोपे असते. त्यांच्यात आपणच एकप्रकारची हतबलता पेरायची आणि आपणच तिच्या निवारणाची हमी द्यायची, हा एक जुना खेळ आहे आणि भाजपासारखे पक्ष या खेळात सराईत झालेले आहेत. गोविंद गावडेंना डच्चू दिल्यामुळे हे सर्व मुद्दे परत एकदा अधोरेखित झाले आहेत. जपने कितीही पक्षशिस्तीचे कारण दिले तरी ते एकमेव कारण नाही, हे सूज्ञांस वेगळे सांगायची गरज नाही. तसे असते तर पक्षशिस्तीचा बडगा अनेकांवर याआधीही उठला असता. स्वतःच्या ज्ञाती व मतदारसंघापलीकडे गावडेंचा चाहता वर्ग आहे. त्यांचे वैयक्तिक वलय व सामान्य जनमानसांत असलेली प्रतिमा भाजपच्या अल्गोरिदममध्ये बसणारी नाही आणि त्यामुळेच एका मर्यादेपलीकडे त्यांचे नेता म्हणून मोठे होणे भाजपच्या पद्धतीत बसणारे नाही.

बहुजन नेत्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा व पक्षीय राजकारण यातील तणाव हा चिरंतन आहे. गोव्यात बहुजन राजकारणाच्या शक्यता पडताळणाऱ्यांनी या मुद्यांकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. गोव्यात वैयक्तिक नेत्यांचा जरी उदय झाला असला तरी त्याचे रूपांतर सामूहिक राजकीय शक्तीत का होऊ शकत नाही याविषयी विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. एका बाजूला बहुजनांचे प्रयत्न कमी पडत असतीलही, पण हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठीही बऱ्याच अदृश्य शक्ती राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असतात. त्या शक्तींना ओळखून त्यांना थेट भिडावे लागेल. बहुजनवादी राजकारणाची लढाई ही लोकशाहीच्या बळकटीकरणाची व संविधानाने दिलेली वचने साकार करण्याची आहे आणि ती त्याच मार्गाने लढली पाहिजे.