'आप'ला मोठा दणका

गोवा म्हणजे दिल्ली नव्हे आणि गोवा म्हणजे पंजाबही नव्हे. गोवा हे विशिष्ट राजकीय संस्कृती लाभलेले हिंदू व ख्रिस्ती मतदारांचे सारखेच प्राबल्य असलेले राज्य आहे. इथे एक-दोन आमदार फुटले तरी राजकीय समीकरणे बदलतात. पूर्वी एखाद्या आमदाराने पक्षांतर केले तरी सरकार पडायचे. यामुळे केंद्रातील भाजप सरकारने यावर जालीम उपाय काढला. 

एकदम आठ-दहा जणांची पक्षांतरे घडवून आणून सरकारच्या खुर्चीला फेविकॉलने जोडून टाकले. मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची आता हलत नाही. शिवाय, विरोधकांच्या शिडातील हवादेखील कमी झाली. गोव्याचे राजकारण आम आदमी पक्षाला समजलेच नाही. सासष्टीत दोन आमदार चुकून निवडून आले. त्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या काही नेत्यांना वाटले की, आता युती न करतादेखील आम्ही गोव्यात खूप जागा मिळवू शकतो, मात्र विषय तसा नाही. वस्तुस्थिती वेगळी आहे, हे झेडपी निवडणुकीने नव्याने दाखवून दिले आहे. 

आपच्या गोवा टीमकडे संघर्ष करण्याची, सरकारविरुद्ध लढण्याची शक्ती निश्चितच होती. रस्त्यांवरील खड्ड्यांची व अत्यंत दयनीय रस्त्यांची स्थिती आपच्या कार्यकर्त्यांनी मध्यंतरी प्रभावीपणे मांडली होती. 'बीजेपीचे बुराक' अशी मोहीम आपच्या पदाधिकाऱ्यांनी यशस्वीपणे पुढे नेली होती. काल अमित पालेकर, श्रीकृष्ण परब आर्दीनी आप पक्ष सोडला. 

कधी तरी आपमध्ये सामूहिक राजीनाम्यांची मालिका सुरू होईल, असे वाटले होतेच. काल ते घडून आले. अनेकांनी 'आप'ला रामराम म्हटले. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी गोव्यात आपच्या प्रभारी म्हणून काम पाहात आहेत. त्यांनी गावोगावी फिरून आपसाठी नवे कार्यकर्ते शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण आपचे गणित गेल्या झेडपी निवडणुकीवेळी पूर्णपणे चुकले. अन्य पक्षांसोबत युती करायचीच नाही, असे आपने ठरवून टाकले. यामुळे या पक्षातील काही महत्त्वाकांक्षी पदाधिकाऱ्यांच्या राजकीय करिअरलाही मर्यादा आली. 

काँग्रेसशी युती होणार नसेल तर आपण कधीच आमदार होऊ शकणार नाही, याची जाणीव आपमधील अनेकांना झाली आहे. यामुळे प्रत्येकजण वेगळी वाट शोधतोय. आपचे बाणावली व वेळ्ळीचे आमदार तरी पक्षासोबत राहतील काय? पुढील दहा महिन्यांत कदाचित या प्रश्नाचेही उत्तर मिळेल. बाणावलीचे आमदार वेन्झी हुशार आहेत. राजकीयदृष्ट्या प्रभावीही आहेत. मात्र, त्यांनादेखील आपच्या मर्यादा कळून आल्या असल्याचे संकेत मिळतात. काँग्रेसला बाजूला ठेवून पुढे जाता येत नाही, हे गोवा फॉरवर्डने ओळखले. म्हणूनच विजय अधूनमधून काँग्रेसची आरती गात आहेत. कधी ते राहुल गांधींची स्तुती करतात, तर कधी कर्नाटकचे नेते डी. के. शिवकुमार यांची भेट घेतात. फॉरवर्डने काँग्रेससोबत राहणे विरोधकांच्या हिताचे आहे. आरजीचे नेते मनोज परब यांनादेखील ही वस्तुस्थिती कळली आहे. आरजी पूर्वी काँग्रेसला परप्रांतीयांच्या मतांसाठी दोष देत होता, पण आता काँग्रेसचा हात धरून पुढे जाऊ पाहात आहे. फक्त त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांच्याशी पटत नाही, हा मुद्दा वेगळा.

गोव्यात भाजपला हरवणे सोपे काम नाही. केंद्रात मोदी सरकार अधिकारावर असल्याने गोवा भाजपकडे सर्व शक्ती एकवटलेली आहे. मगोला सोबत घेऊनच २०२७ ची निवडणूक भाजप लढवणार आहे. झेडपी निवडणुकीत काँग्रेस उत्तर गोव्यात भुईसपाटच झाला. मात्र, दक्षिण गोव्यात त्यांची शक्ती वाढली आहे. म्हणूनच त्यांचा उमेदवार लोकसभेवर निवडून आला. आम आदमी पक्षाचे केंद्रीय नेते केजरीवाल यांना वाटते की गोव्यात आपण काँग्रेसची जागा घ्यायला हवी. पण ते सोपे नाही. आपमध्ये आतापर्यंत राहुल म्हांब्रे, एल्वीस गोम्स आदी कुणी टिकले नाही. 

अमित पालेकर यांनी लोकांचे विषय हाती घेऊन आपला गोव्यात लढवय्या चेहरा दिला होता. सरकारला टक्कर देण्याचे काम अमित व त्यांचे सहकारी करत होते. विरोधकांची युती व्हायला हवी, असे अमितला झेडपीवेळी वाटत होते. पण त्यांच्या मताला केजरीवाल व इतरांनी महत्त्व दिले नाही. गोव्यातील ख्रिस्ती मतदार आता सहसा स्वतःची मते फुटू देत नाही. विरोधकांपैकी जे काँग्रेससोबत राहतील ते टीकतील, जे आपप्रमाणे स्वतंत्र जाऊ पाहतील ते पराभूत होतील, अशा टप्प्यावर गोव्याचे राजकारण आलेले आहे.