आदिवासी संघटनांना ओबीसींचा पुळका का?

जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून कमी करून सरकारने सहा टक्क्यावर आणले. हे सर्वश्रुत आहे. ओबीसींच्या आरक्षण कमी करताना हे आरक्षण आदिवासींसाठी वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

परखड टीका : ओबीसी बहुजन महासंघाचा सवाल
गडचिरोली : जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून कमी करून सरकारने सहा टक्क्यावर आणले. हे सर्वश्रुत आहे. ओबीसींच्या आरक्षण कमी करताना हे आरक्षण आदिवासींसाठी वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र सदरची कृती घटनाविरोधी असून एखाद्या संवर्गाचे आरक्षण वाढवितांना दुसऱ्या संवर्गावर अन्याय होणार नाही, असेही घटनेत नमूद आहेत. आदिवासी फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आदिवासींचे आरक्षण २४ टक्के जैसे थे ठेवून ओबीसींचा आरक्षण लागू करण्याची भाषा करीत आहे. त्यामुळे आदिवासी संघटनांना ओबीसींचा एवढा पुळका का आला, सवाल ओबीसी बहुजन महासंघाने केला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व पक्षाचे २५ आदिवासी आमदार एकत्र येऊन शासनावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही ओबीसी संघटना स्वत:च्या क्षुल्लक स्वार्थासाठी आदिवासी संघटनांचे गोडवे गात आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींचे जिल्ह्यातील आरक्षण सहा टक्के कसे केले हे एक गौडबंगाल आहे. यावरही आदिवासी फेडरेशनचे पदाधिकारी अज्ञान बाळगून असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील एकूण आरक्षण घटनेनुसार ५० टक्केच्यावर करता येत नाही, असे असतानाही ओबीसींना आरक्षण लागू करण्याची भाषा काही फेडरेशनचे लोक करीत आहेत त्यामुळे ओबीसींनी विचार करावा, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष एम.डी. चलाख यांनी म्हटले आहे.