वनकायद्यात अडकलेल्या सात प्रकल्पांचे काय?

वनकायद्यामुळे अडलेल्या या प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्प तब्बल ३० ते ४० वर्षापूर्वीचे आहेत. या सात प्रकल्पांमध्ये एकूण ३४८ दलघमी जलसाठा होऊन त्यातून ४८ हजार ७३८ हेक्टर सिंचन होऊ शकते. त्यासाठी ३८८७ हेक्टर वनजमिनीची गरज पडत आहे. वनबाधित प्रकल्पांपैकी तुलतुली प्रकल्पाचा वनप्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे.

ठळक मुद्देसिंचनाचा अभाव : जाचक अटींमुळे सरकारदरबारी अनेक वर्षापासून प्रलंबित; अनेक प्रकल्प आहेत अपूर्ण

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : मोठ्या नद्यांची देण असूनही बारमाही सिंचनापासून वंचित असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वनकायदा एक शाप ठरत आहे. वनकायद्याच्या जाचक अटींची पूर्तता करणे शक्य न झाल्यामुळे प्रस्तावित ७ सिंचन प्रकल्पांचे काम अनेक वर्षांपासून थंडबस्त्यात आहे.
वनकायद्यामुळे अडलेल्या या प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्प तब्बल ३० ते ४० वर्षापूर्वीचे आहेत. या सात प्रकल्पांमध्ये एकूण ३४८ दलघमी जलसाठा होऊन त्यातून ४८ हजार ७३८ हेक्टर सिंचन होऊ शकते. त्यासाठी ३८८७ हेक्टर वनजमिनीची गरज पडत आहे.
वनबाधित प्रकल्पांपैकी तुलतुली प्रकल्पाचा वनप्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. पण या प्रकल्पासाठी १ लाख ९९ हजार झाडे तोडावी लागत असल्यामुळे ३ ऑगस्ट १९९९ आणि ९ एप्रिल २००० च्या पुनर्विलोकन वन प्रस्तावास मंजुरी नाकारण्यात आली आहे. कारवाफा प्रकल्पाच्या प्राथमिक स्वरूपाच्या कामांना १९८० मध्ये सुरूवात केली होती, परंतू वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत मे १९८३ पासून प्रकल्पाचे काम बंद करण्यात आले. १९८५ मध्ये वन प्रस्तावास राज्य शासनाने मंजुरी नाकारली. ७ गावांच्या ग्रामसभांपैकी ३ गावांच्या (रेखाटोला, कुथेगाव आणि कोंदावाही) ग्रामसभेने ठरावास नामंजुरीची शिफारस केली.
चेन्ना प्रकल्पासाठी ९ मे २०१७ रोजी वनप्रस्ताव सादर करण्यात आला. वनजमिनीच्या मोबदल्यात पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध करून दिलेले ७४५.४८ हेक्टर क्षेत्र (गडचिरोली, गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा) अंदाजे २० वर्ष जुने असल्याने सद्यस्थितीत ते क्षेत्र वनीकरणास उपलब्ध आहे किंवा नाही याबाबत संबंधित उपवनसंरक्षकांकडून नव्याने प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक झाले आहे.
पिपरी रिट आणि पुलखल या प्रकल्पांची प्राथमिक स्वरूपाची कामे झाली होती. डुमीनाला प्रकल्पात वाढ झालेले २१.१६ हेक्टर क्षेत्र पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध न झाल्यामुळे वनप्रस्तावाच्या कार्यवाहीस अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच प्रकल्पबाधित बारसेवाडा गावाच्या ग्रामसभेचा ठराव नकारात्मक असून तो सकारात्मक व्हावा यासाठी महसूल विभागाच्या समन्वयातून पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. डुरकानगुड्रा प्रकल्पासाठी ४ पैकी ३ ग्रामसभांचा ठराव सकारात्मक तर चुडीयाल या एका ग्रामसभेचा ठराव नकारात्मक आहे. त्यासाठीही पाठपुरावा गरजेचा आहे.

पर्यायी जमिनीचा अभाव
वन कायद्यानुसार कोणत्याही सरकारी विभागाला वनजमीन घ्यायची असल्यास त्या जमिनीपेक्षा दुप्पट पर्यायी जमीन वनविभागाला द्यावी लागते. जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ७६ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित आहे. त्यामुळे प्रकल्पांसाठी वनजमीन घेताना पर्यायी जमीन म्हणून वनविभागाला देण्यासाठी दुप्पट जागा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. यामुळे हे प्रकल्प अद्याप मार्गी लागू शकले नाही. शेजमिनीला बारमाही सिंचन मिळून शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी पर्यायी जमिनीची अट शिथील केल्यास हे प्रकल्प मार्गी लागू शकतात. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासनदरबारी पाठपुरावा करणे आवश्यक झाले आहे.