राज्यातील डीएमएलटी शैक्षणिक अर्हताधारकांच्या पॅथालॉजी लेबॉरेटरीज तात्काळ बंद कराव्यात याकरिता इंडियन मेडिकल असोसिएशन व विदर्भ असोसिएशन ऑफ पॅथाॅलॉजिस्ट अँड मॉयक्रोबॉयोलॉजिस्टने रिट पिटिशन दाखल केली होती. डीएमएलटीधारकांच्या पॅथाॅलॉजी लॅबोरेटरीज तातडीने बंद करण्याकरिता अंतरिम आदेश मिळविण्यासाठी अर्ज केलेला होता; परंतु न्यायालयाने अंतरिम आदेश नाकारत याचिका अंतिम सुनावणीपर्यंत प्रलंबित ठेवली होती.
शासनाने काढलेले परिपत्रक व कायदा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले; पण ही याचिका या परिपत्रकांना आव्हान देण्यासाठी नाहीच, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून सदर याचिकेत अशा शासन परिपत्रक व कायद्याला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी अर्जदेखील केलेला नाही. महाराष्ट्र शासन परिपत्रक व कायद्याला अद्यापही कोणतेही आव्हान दिले नसल्याने याची वैधता आम्ही तपासू शकत नाही असे मत नोंदवून दोन दशकांपासून प्रलंबित याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढल्याने डीएमएलटी लॅबोरेटरीधारकांचा खाजगी व्यवसायाचा मार्ग सुकर झाला आहे.