गोदाम भाडे रक्कम थकीत

आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालय व उपप्रादेशिक कार्यालय घोट अंतर्गत असलेल्या विविध आदिवासी सहकारी संस्थांमार्फत आधारभूत व एकाधिकार खरेदी योजनेंतर्गत

पाच वर्ष झाले : धान खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांची लूट
घोट : आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालय व उपप्रादेशिक कार्यालय घोट अंतर्गत असलेल्या विविध आदिवासी सहकारी संस्थांमार्फत आधारभूत व एकाधिकार खरेदी योजनेंतर्गत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी केली जाते. मात्र घोट उपप्रादेशिक कार्यालयाच्यावतीने खरेदी करण्यात आलेल्या धानाचे गोदाम भाडे गेल्या पाच वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित आहेत. यामुळे यंदाच्या हंगामात खरेदी केलेले धान ठेवण्यासाठी अडचण निर्माण होणार आहे. घोट परिसरातील पाच खरेदी केंद्र अद्यापही सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत आहे.
आदिवासी विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय गडचिरोली अंतर्गत ४६ आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना प्रत्येक १ प्रमाणे ४६ धान खरेदी केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. यापैकी घोट, रेगडी, मक्केपल्ली, अड्याळ व कुरखेडा या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी अद्यापही धान खरेदी केंद्र सुरू केली नाही. सध्या धान कापणी व मळणी जोमात सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना धान विकण्यासाठी अडचण निर्माण होत आहे. पैशाची निकड असलेले अनेक शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावात धानाची विक्री करीत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत आहे. शेतकऱ्यांना आधारभूत व एकाधिकार खरेदी योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता जिल्ह्यात नव्या धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी गडचिरोलीच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
२०१३-१४ च्या हंगामात घोट उपप्रादेशिक कार्यालयामार्फत १० आदिवासी सहकारी संस्थांच्या केंद्रावरून धान खरेदी करण्यात आली. आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत २०१३-१४ च्या हंगामात ३१ मार्च २०१४ अखेरपर्यंत घोट, रेगडी, मक्केपल्ली, गुंडापल्ली, भाडभिडी, अड्याळ, सोनापूर, आमगाव व गिलगाव या दहा केंद्रांवरून ६५१९७.५७ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. २५ रूपये प्रमाणे या दहाही संस्थांचे कमिशन १६२९९३९.२५ लाख रूपये झाली. यापैकी महामंडळाच्यावतीने ६० टक्के प्रमाणे हुंडीमधून ४५६३८२.९९ लाख रूपये अदा करण्यात आले असल्याची माहिती आहे. वसूल पात्र घटीची रक्कम ५२०६९५.०० लाख रूपये आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्यावतीने जिल्ह्यात दरवर्षी विविध केंद्रांवरून मोठ्या प्रमाणावर धान खरेदी केली जाते. मात्र धान खरेदीच्या कामात गोदाम भाडे, संस्थांचे कमिशन यासह अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.