ध्वनी प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन हा गुन्हाच

ध्वनी प्रदूषणामुळे सार्वजनिक आरोग्य व मानसिक स्वास्थावर होणारे अनिष्ट परिणाम लक्षात घेऊन ध्वनी प्रदूषण ...

सुप्रीम कोर्ट : शासनाचाही आदेश, कारवाईचे अधिकार जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना
लोकमत विशेष
ध्वनी प्रदूषणामुळे सार्वजनिक आरोग्य व मानसिक स्वास्थावर होणारे अनिष्ट परिणाम लक्षात घेऊन ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांविरूध्द कडक कारवाई करण्याचा कायदा राज्य सरकारने १६ आॅगस्ट २००१ पासून लागू केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ३१ आॅगस्ट २००० रोजी दिलेल्या निवाड्याच्या आधारे सदर कायदा अस्तित्वात आला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. भर वेगाने धावणाऱ्या वाहनांच्या कर्कश आवाजाने आजारी रूग्ण व नागरिक हैराण होत आहेत. या नियमानुसार ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या, किंवा कारणीभूत ठरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिले आहे. कोणत्याही ठिकाणी ध्वनीक्षेपक, सार्वजनिक कार्यक्रम, वाहतूक व वाहनाचे हॉर्न आदींमुळे ध्वनीप्रदूषण होत असल्यास कायद्यान्वये कारवाई अपेक्षीत आहे. त्यानुसार संबंधित आरोपीस एक लक्ष रूपये आर्थिक दंड व पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद केली आहे. उल्लेखनिय बाब म्हणजे ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्याचा हा नियम गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, मस्जिदमधील अजान यासाठीदेखील बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने पारीत केलेला कायदा सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा असल्याने त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या नियमामुळे कर्णकर्कश आवाजाने ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर नियंत्रण ठेवणे सुध्दा अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.