गाव पुनर्वसनाचा तिढा मात्र कायम

सिंचनाचा १०० टक्क्याजवळ अनुशेष असलेल्या गडचिरोली

कोसरी लघु प्रकल्प : ८० टक्के काम पूर्ण; प्रती हेक्टरी १२.५ लाख रूपये हवा मोबदला
डी. के. मेश्राम  मानापूर/ देलनवाडी (गडचिरोली)
सिंचनाचा १०० टक्क्याजवळ अनुशेष असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात आरमोरी तालुक्यात कोसरी हा लघु सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. त्याचे ८० टक्के काम आता पूर्ण होत आले आहे. मात्र पुनर्वसनाचा तिढा अजुनही सुटलेला नाही. या प्रकल्पामुळे बाधित होणारे चव्हेला गाव स्थानांतरीत झालेले नाही.
१९८० च्या वनकायद्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्प निर्माण होऊ शकले नाही. २००८ मध्ये वनकायदा शिथील झाल्यावर काही लहान प्रकल्पाचे काम मंजूर करण्यात आले. यामध्ये आरमोरी तालुक्यातील कोसरी या सिंचन प्रकल्पाचाही समावेश होता. चव्हेला या १२५ लोकसंख्येच्या व ३६ कुटुंब वास्तव्याला असलेल्या गावाजवळ हा प्रकल्प होऊ घातला आहे. कोसरी-अंगारा मार्गावर मांगदा गावालगत ५ एकर जागा वसाहतीसाठी निश्चित केली होती. शासनाने ८ ते १० महिन्यात या कुटुंबाचे पुनर्वसन करून देण्याची हमी घेतली होती. परंतु हे काम पूर्णत्वास जाऊ शकले नाही. या प्रकल्पामुळे ७७५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. चव्हेला गावाचे पुनर्वसन करण्याचे काम रखडलेले असून बाधित क्षेत्रात येणाऱ्या चव्हेला गावातील शेतकऱ्यांची ६१ हेक्टर शेतीही यात आहे. प्रती हेक्टरी १२.५० लाख रूपये मोबदला शासनाने द्यावा, तसेच घरसुध्दा शासनाने बांधून द्यावे, असे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. प्रती कुटुंब घर बांधणीसाठी ८ लाख रूपये आणि प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी अशी मागणी पुढे आल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम ८० टक्के पूर्ण होऊनही पुनर्वसन रखडलेले आहे. विलासराव देशमुख पहिल्यांदा मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर जवळजवळ तीन मुख्यमंत्री बदललेत. परंतु पुनर्वसनाचा तोडगा शासनाला काढता आली नाही. त्यामुळे अद्याप हा प्रश्न प्रलंबितच आहे.