आदिवासी दुर्गम भागात रुग्णांसाठी चालते ‘बाम्ब्युलन्स’

पावसाळ्यात आदिवासी भागातील अनेक गावांचा संपर्क तुटतो. परिणामी कोणतेही वाहन जाऊ शकत नाही. गरोदर महिलेला खाटेचा पाळणा करून तर इतर रुग्णांना कावडीने आणावे लागते.

ठळक मुद्देअजून किती दिवस करावी लागणार अशी कसरत?गर्भवती महिला, रुग्णांचे होत आहेत हाल

रमेश मारगोनवार

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिराेली : पूर्वीच्या काळात वाहतुकीची साधने नसताना लोकांना कावड करून आणले जात होते. विकसित भागासाठी ही पद्धत आता इतिहासजमा झाली आहे. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात अजूनही या पद्धतीचा उपयाेग केला जात आहे. ही कावड आता रुग्णांसाठी ‘बाम्ब्युलन्स’ झाली आहे. त्याद्वारे रुग्णांना उपचारासाठी आणावे लागत आहे. तब्बल ३० ते ४० किलोमीटर या पद्धतीने यात्रा होत असल्याने दुर्गम भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांअभावी किती कसरत करावी लागत आहे. हा त्यांचा प्रवास आणखी किती दिवस सुरू राहणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित हाेत आहे.

पावसाळ्यात या भागातील अनेक गावांचा मार्ग नदीनाल्यांमुळे अडतो. त्या गावांचा रस्ता मार्ग असणारा संपर्क तुटतो. परिणामी कोणतेही वाहन जाऊ शकत नाही. गरोदर महिलेला खाटेचा पाळणा करून तर इतर रुग्णांना कावडीने लाहेरीपर्यंत आणावे लागते.

सोमवारी बिनागुंडातील कारया बया धुर्वा (४५ वर्ष) यांना गावालगतच्या शेतात काम करत असताना काहीतरी पायात रुतले. त्यामुळे मोठा घाव झाला. वेदना सहन होत नसल्यामुळे त्यांना उपचार घेण्यासाठी कावड बनवून पायी चालत लाहेरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणावे लागले. लाहेरीपासून बिनागुंडापर्यंतचा १८ किलोमीटरचा रस्ता डोंगरदऱ्यांनी व्यापला आहे. वाटेत नाले लागतात. त्याच्या वाहत्या प्रवाहातून वाट काढत पावसाळ्यात नाला पार करावा लागतो. बिनागुंडा परिसरातील माडिया समाजाच्या या व्यथांना कोण आणि कधी वाचा फोडणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

हिवतापावर कसे करणार उपचार?

- जंगलाचा प्रदेश असणाऱ्या भागात पावसाळ्यात डासांचे प्रमाण वाढून हिवतापाचा प्रकोप वाढतो. अशात वेळेवर उपचार न मिळाल्यास रुग्ण दगावण्याची शक्यता असते. दरवर्षी यामुळे काही लोकांना जीव गमवावा लागतो. यावर्षी तरी त्या भागातील नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळतील का, असा प्रश्न कायम आहे.

- पावसाळ्यात चार महिने संपर्क तुटत असल्यामुळे गुंडेनूर नाल्यावर नागरिकांच्या श्रमदानातून बांबूचा पूल उभारून तात्पुरती व्यवस्था केली जाते. प्रशासनाने त्यासाठी मदत केल्यास हे काम अधिक लवकर आणि सोपे होऊ शकते.