आदिवासींच्या आरोग्याचा अहवाल दिल्लीत धूळखात

केंद्र शासनाचा आरोग्य विभाग व आदिवासी कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ.बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ तज्ज्ञांची समिती गठित केली होती. या समितीने साडेचार वर्ष आदिवासींच्या आरोग्याच्या समस्यांचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला. ९ आॅगस्ट २०१८ रोजी हा अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला. दोन्ही विभागांनी या अहवालाचे स्वागत केले. तत्कालीन आरोग्य अधिकारी जे. पी. नड्डा यांनी या अहवालानुसार उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते.

ठळक मुद्देडॉ.अभय बंग यांची माहिती : साडेचार वर्ष अभ्यास करूनही दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देशभरातील ११ कोटी आदिवासींच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ.अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र शासनाला अहवाल सादर केला. मात्र या अहवालानुसार उपाययोजना करण्यात आल्या नाही, अशी खंत डॉ.अभय बंग यांनी व्यक्त केली.
केंद्र शासनाचा आरोग्य विभाग व आदिवासी कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ.बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ तज्ज्ञांची समिती गठित केली होती. या समितीने साडेचार वर्ष आदिवासींच्या आरोग्याच्या समस्यांचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला. ९ आॅगस्ट २०१८ रोजी हा अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला. दोन्ही विभागांनी या अहवालाचे स्वागत केले. तत्कालीन आरोग्य अधिकारी जे. पी. नड्डा यांनी या अहवालानुसार उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही अजुनपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
आदिवासींच्या भागात आरोग्य व्यवस्था अतिशय खालच्या स्तराची असल्याचे वास्तव या अहवालात मांडण्यात आले आहे. शासनाकडून निधी कमी प्रमाणात उपलब्ध होतो. आरोग्य सेवेत गुणवत्ता नाही. तसेच आरोग्य सेवा करण्याची प्रेरणासुद्धा नसल्याचे दिसून आले होते. या समितीने आदिवासींच्या आरोग्याच्या प्रमुख १० प्रश्नांवर उत्तरे मांडली आहेत. सर्वात महत्त्वाची म्हणून आदिवासी आरोग्याचा राष्टÑीय कृती आराखडा तयार करण्याचे सूचविले आहे. प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीच्या आरोग्यासाठी प्रतिवर्षी २ हजार ५०० रूपये व देशभरातील संपूर्ण आदिवासींच्या आरोग्यासाठी २७ हजार ५०० कोटी रूपये राज्य व केंद्र शासनाने मिळून खर्च करावेत, अशी शिफारस केली आहे. निती आयोगानेसुद्धा या अहवालावर आधारीत कृती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही अजुनपर्यंत या अहवालानुसार कार्यवाही झाली नसल्याने डॉ.बंग यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

केंद्र शासनाला लिहीले पत्र
डॉ.अभय बंग यांनी या अहवालावर कृती करण्यासाठी केंद्र शासनाला पत्र लिहीले आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये जवळपास १५ लाख आदिवासी नागरिकांचा मृत्यू झाला. कुपोषण, मलेरिया, निमोनिया, डायरिया, टीबी, सर्पदंश यासारखे आजार व अपघात आदिवासींचा जीव घेत आहेत. आरोग्याच्या सुविधा नसल्याने कोविड-१९ हा विषाणूसुद्धा आदिवासींमध्ये खूप कहर माजवू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पत्राला उत्तर देताना केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी डॉ.बंग यांच्या सूचनांप्रमाणे उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे त्यांनी कळविले.