तांदूळ घोटाळा; जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका, सहा गिरण्या 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये

निकृष्ट पुरवठा केल्याचे उघड, सामान्यांच्या आरोग्याशी खेळ

गडचिरोली : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या तांदूळ घोटाळ्यात अखेर पहिली कारवाई झाली असून सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी निकृष्ट मालाचा पुरवठा करणाऱ्या सहा गिरण्या काळ्या यादीत टाकण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले. या कारवाईने सामान्यांच्या माथी निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ मारला जात असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

दत्त राईस मिल कुनघाडा ता. चामोर्शी, मे. श्री. दत्त राईस मिल कोरेगाव ता.देसाईगंज, मे. डांगे राईस मिल देसाईगंज, मे. माहेश्वरी ॲग्रो इंडस्ट्रीज अमिर्झा  ता.गडचिरोली, मे. साई राईस मिल पंदेवाही ता. एटापल्ली, मे. वैनगंगा राईस मिल आष्टी ता.चामोर्शी अशी कारवाई झालेल्या तांदूळ गिरण्यांची नावे आहेत. उपविभागीय अधिकारी (महसूल) गडचिरोली यांनी १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या गोदामात छापा टाकला होता. यावेळी  गिरण्यांनी भरडाई करुन पाठवलेल्या तांदळाचे नमुने त्यांनी घेतले. ते नागपूर येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले. यात मानकाच्या प्रमाणापेक्षा तांदूळ अधिक हलक्या प्रतीचे आढळले. त्यामुळे ते खाण्यास अयोग्य असल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेने पाठवला आहे. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९८० /१९५५ कलम ३ (१) व त्यातील सुधारणा २०२० तसेच केंद्र शासनाच्या १६ जुलै २०२१ च्या पत्रानुसार या सहाही तांदूळ गिरण्या तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकल्या आहेत.

चार गिरण्यांची पाठराखण ?

दरम्यान, यापूर्वी केंद्रीय पथकाने चार गिरण्यांमधील तांदळाचे नमुने तपासून ते बीआरएल (खाण्यास अयोग्य) असल्याचे स्पष्ट करुन कारवाईची शिफारस केली होती, परंतु पुरवठा विभागाने पुन्हा तांदळाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले. त्याचा अहवाल आल्यानंतर तांदूळ खाण्यायोग्य असल्याची सावरासावर केली गेली. मात्र, केंद्रीय पथकाने तपासणी केलेल्या तांदळाची पुन्हा तपासणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सहसचिव सतीश सुपे यांनी स्पष्ट केलेले आहे. असे असतानाही पुनर्तपासणीचा घाट कशासाठी घातला, कोणाला वाचविण्यासाठी ही सारी खटाटोप केली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ पुरविणाऱ्या सहा गिरण्या काळ्या यादीत टाकल्या ते योग्यच झाले, पण केंद्रीय पथकाने तपासणी करुन निकृष्ट ठरवलेल्या चार गिरण्यांवर ठोस कारवाई केली नाही, उलट पुन्हा तपासणीसाठी नमुने नागपूरच्या प्रयोगशाळेत पाठवल्याचे सांगितले गेले, पण प्रयोगशाळेने या गिरण्यांचे नमुने तपासणीसाठी आले नाही, असे उत्तर माहिती अधिकाराच्या अर्जाला दिले आहेे. त्यामुळे नेमके खरे कोण, खोटे काेण हे उघड झाले पाहिजे.

- त्रिरत्न इंगळे, सदस्य राज्य विकास समन्वयक व निगराणी समिती (दिशा)