गडचिरोलीतून ठरणार ट्रिपल इंजिन सरकारच्या कारभाराची दिशा

भूमिकेकडे लक्ष : सत्तानाट्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसह दोन उपमुख्यमंत्री प्रथमच जनतेसमोर

संजय तिपाले

गडचिरोली : भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) सरकारने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटाला सत्तेत सहभागी केल्याने राज्याच्या राजकारणाची समीकरणे बदलून गेली आहेत. सत्तानाट्यानंतर महाराजस्व अभियानासाठी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे तिघेही दि. ८ जुलै रोजी येथे जनतेसमोर एकत्रित येत आहेत. त्यामुळे ट्रिपल इंजिन सरकारच्या कारभाराची दिशा गडचिरोलीतून ठरणार आहे.

नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ द्वारपोच देण्यासाठी महाराजस्व अभियानांतर्गत शासन आपल्या दारी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. दुर्गम, मागास व शेवटच्या टोकावरील गडचिराेलीत जिल्हा प्रशासनाने या मोहिमेत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली. तब्बल सहा लाख ९७ हजार ६१९ नागरिकांना विविध योजना, प्रमाणपत्रांद्वारे लाभ दिला. यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना दिलासा मिळाला. जिल्हास्तरीय कार्यक्रमांतर्गत नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शहरातील एमआयडीसी मैदानावर दि. ८ जुलैला सकाळी ११ वाजता नियोजित कार्यक्रम होत आहे.

दि. २ जुलैला नाट्यमय घडामोडी घडल्या व अजित पवार सत्तेत सामील होऊन थेट उपमुख्यमंत्री झाले. धर्मरावबाबा आत्राम यांनी अजित पवार यांची साथ दिली. त्यामुळे बक्षिसी म्हणून त्यांची कॅबिनेट मंत्रिपदी वर्णी लागली. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह नवे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कॅबिनेट मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम हे दि. ८ जुलै रोजीच्या नियोजित कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत.

सत्तानाट्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डबल इंजिन सरकार आता ट्रिपल इंजिनचे झाल्याची बोलकी प्रतिक्रिया दिली होती. नव्या सत्तासमीकरणानंतर सहाव्याच दिवशी राज्याचे कारभारी जिल्ह्यात येत आहेत. ते कोणती भूमिका घेऊन जनतेसमाेर येतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.

गडचिरोलीकरांच्या आशा पल्लवित, सरकार काय देणार?

धर्मरावबाबा आत्राम यांना सत्तेत वाटा मिळाल्याने गडचिरोलीकरांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. राज्याचे कारभारी जिल्ह्यासाठी काय घोषणा करतात याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. 

देसाईगंज ते गडचिरोली या ५१ किलोमीटरच्या रखडलेल्या रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. दर्जेदार लोह, चूणखडी व इतर गौणखनिज उपलब्ध आहे, त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग जिल्ह्यात यावेत व स्थानिकांना रोजगार मिळावा, कोनसरी प्रकल्पामुळे परिसरातील दहा गावे विस्थापित होणार आहेत, तेथे प्रदूषण नियंत्रण करून स्थानिकांना रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा सुविधा द्याव्यात, दुर्गम-अतिदुर्गम भागात पूल, रस्ते करावेत व निसर्गाचे भरभरून दान लाभलेल्या व विविध पर्यटनस्थळे असलेल्या गडचिरोलीत पर्यटन विकासाला चालना द्यावी,

वन उपजावर आधारित रोजगारनिर्मितीसाठी कौशल्याधारित शिक्षण, आदिवासींचा कायापालट, दूरध्वनीचे जाळे निर्माण करावे, बांबूवर प्रक्रिया करून इथेनॉल निर्मिती, येन झाडांच्या सालीपासून ऑब्झीलिक ॲसिड निर्मिती, तेंदूपानांपासून पर्यावरणपूरक वस्तू निर्मितीही करता येईल.