डिजिटल यंत्रणेबाबत शिक्षक उदासीन

कोणत्याही परिस्थिती मार्च अखेरपर्यंत राज्यातील संपूर्ण शाळा डिजिटल करण्याचे निर्देश दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले होते.

केवळ ३७ टक्के शाळा डिजिटल : मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाची पायमल्ली; मार्च अखेरची स्थिती
गडचिरोली : कोणत्याही परिस्थिती मार्च अखेरपर्यंत राज्यातील संपूर्ण शाळा डिजिटल करण्याचे निर्देश दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले होते. मात्र ३१ मार्चपर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण २ हजार २३ शाळांपैकी केवळ ७४५ शाळांनी शाळेत डिजिटल यंत्रणा लावली आहे. याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाचा फारसा परिणाम शिक्षकांवर झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत शिक्षण विभागाच्या मार्फतीने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. डिजीटल साधनांचा वापर करून अध्यापन केल्यास विद्यार्थ्यांचे लक्ष केंद्रीत होऊन जाईल. त्याचबरोबर नवीन साधने असल्याने विद्यार्थ्यांना शिकताना आनंद निर्माण होईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी होईल. हा उद्देश लक्षात घेऊन प्रत्येक शाळेने डिजीटल साधने खरेदी करावी असे निर्देश दिले. याची अंमलबजावणी शैक्षणिक सत्राच्या सुरूवातीपासून झाली. प्रत्येक आठ दिवसाला आढावा घेतला जात होता. मात्र शाळा डिजीटल करण्यास शिक्षक वर्ग धजावत नव्हते. डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी केवळ १० टक्केच शाळा डिजिटल झाला असल्याचे दिसून आले. डिजिटल साधनांचे अध्यापनातील महत्त्व लक्षात घेऊन ३१ मार्चपूर्वी राज्यातील सर्व शाळा डिजीटल कराव्या व पुढे चालून शाळेतील प्रत्येक वर्ग डिजीटल करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानंतर सुस्त झालेल्या शिक्षण विभागाला आणखी जाग आली व शिक्षकांना शाळा डिजीटल करण्यासाठी तगादा सुरू केला. ३१ मार्च ही शेवटची दिनांक ठरवून देण्यात आली होती. मुख्यमंत्री व शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार किमान ८० टक्के शाळा डिजीटल होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र हा अंदाज सपशेल खोटा ठरला आहे. ३१ मार्चपर्यंत जिल्ह्यातील एकूण २ हजार २३ शाळांपैकी केवळ ७४५ शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. त्यातही ५९४ शाळा जिल्हा परिषदेच्या आहेत. याचा अर्थ शिक्षक वर्ग डिजिटल साधनांबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. (नगर प्रतिनिधी)

डिजीटल साधने हाताळण्याबाबत अज्ञान
अनेक शाळांमधील शिक्षक सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. तर काही शिक्षकांनी पन्नाशी ओलांडली आहे. सदर शिक्षक नवीन तंत्रज्ञानाबाबत फार निरूत्साही दिसून येतात. आधुनिक साधने खरेदी केले तर त्याचा वापर आपल्याला करता येणार नाही. उद्या ही साधने धूळखात पडून राहिली तर पालक व शाळा व्यवस्थापन समितीचा आपल्यावर दबाव वाढेल, अशी त्यांची धारणा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी डिजिटल साधने खरेदी करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सदर शिक्षकांना डिजिटल साधने वापरण्याबाबतचे प्रशिक्षणही देण्यास शिक्षण विभाग तयार आहे.

निधीची अडचण : राज्य शासन तसेच शिक्षण विभागाने शाळा डिजीटल करण्याचे निर्देश दिले. मात्र शाळा डिजीटल करण्यासाठी रूपयाचाही निधी उपलब्ध करून दिला नाही. सर्व डिजिटल साधने लोकवर्गणीतून खरेदी करावी, असे निर्देश दिले. डिजिटल साधने खरेदी करण्यासाठी जवळपास ४० ते ५० हजार रूपयांचा खर्च येतो. शाळेचा लाईटबिल भरण्यासाठी शाळेकडे वेळेवर पैसे राहत नाही. तर एवढा मोठा निधी कसा गोळा करावा, असा प्रश्न शिक्षकांसमोर निर्माण झाला. काही शिक्षकांनी तडजोड करून साधने खरेदी केली. मात्र गावाची लोकसंख्या कमी असल्यास एवढा मोठा निधी उभारणे अनेक शाळांना आजही शक्य झाले नाही. त्यामुळे शासनाचे निर्देश असले तरी शाळा डिजिटल झाल्या नाहीत. हे गडचिरोली जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील वास्तव आहेत.