धान खरेदी केंद्रांचा गोंधळ थांबवा

मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी निम्मेच धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे धान विक्रीचा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

खासदारांचे निर्देश : १२ही तालुक्यात नवे गोदाम बांधण्यासाठी प्रस्ताव पाठवागडचिरोली : मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी निम्मेच धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे धान विक्रीचा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी धान खरेदी केंद्र सुरू केले आहे, तेथील व्यवहार पारदर्शीपणे ठेवण्यात यावा, यासंदर्भात आपल्याकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याची बाब खा. अशोक नेते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली. ज्या ठिकाणी गोदामाची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. मागील वर्षी ९० पेक्षा अधिक धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. यावर्षी मात्र धान खरेदी केंद्रांची संख्या ४० च्या आसपास आहे. बँक व सावकारांकडून घेतलेले कर्ज परत करण्यासाठी शेतकरी धान विक्रीस काढत आहे. मात्र धान खरेदी केंद्र नसल्याने शेतकऱ्यांची अडचण वाढली आहे. एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा, कोरची, धानोरा या तालुक्यांमधील दुर्गम भागातील बहुतांश धान खरेदी केंद्र सुरूच करण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर बाबीकडे स्वत: लक्ष घालावे, असे निर्देश दिले.यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या संस्थांनी धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी अर्ज केले होते, त्या सर्वच संस्थांना धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत परवानगी दिली आहे. जिल्हाभरात ६५ धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. ज्या संस्था धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी परवानगी मागतील त्यांना दोन दिवसात परवानगी दिली जाईल, अशी माहिती दिली. खा. अशोक नेते यांनी बाराही तालुक्यात गोदामांचे बांधकाम करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना केल्या. त्याचबरोबर धान खरेदी केंद्र निकष ठरवून खरेदीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात यावा, असे निर्देश खासदारांनी दिले. बैठकीला पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम, आ. क्रिष्णा गजबे, आ. डॉ. देवराव होळी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)गोदाम बांधकामासाठी निधीची प्रतीक्षाजिल्हाभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी ४२ गोदामे बांधण्यासाठी निधी द्यावा, याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यापैकी शासनाने १० गोदामांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. मात्र अजूनपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बांधकाम रखडले असल्याची माहिती चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. त्यावर खा. अशोक नेते यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करा, मुख्यमंत्र्यांशी आपण स्वत: चर्चा करू, असे निर्देश दिले. आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांव्यतिरिक्त इतरही संस्था व बचत गट जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. या संस्था किंवा बचतगटांच्या माध्यमातून धान खरेदी करता येणे शक्य आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, अशी सूचना खासदारांनी केली.