राज्य सरकारी-जिल्हा परिषद कर्मचारी-निमसरकारी-शिक्षक- शिक्षकेतर-चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक व हक्कविषयक अधिकारांचे जतन करण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघाने केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचारीविरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून १५ जुलै हा दिवस राष्ट्रीय निषेध दिन म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन केले हाेते. त्यानुसार आंदाेलन करण्यात आले.
सदर राष्ट्रीय विरोध दिवसाच्या निमित्ताने नॅशनल पेन्शन स्कीम बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, जानेवारी, २०२० पासून थकीत असलेला महागाई भत्ता मंजूर करणे, कोरोनाने संक्रमण होऊन मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना ५० लक्ष सानुग्रह अनुदान मंजूर करणे, मृतांच्या वारसाला शासकीय सेवेत तत्काळ सामावून घेणे, सर्व विभागातील खाजगीकरण बंद करून, रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, अस्थायी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करून ‘समान काम, समान वेतन’ मंजूर करावे, आदी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता निदर्शने करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य विभागीय महसूल कर्मचारी संघटनेचे विभागीय कार्याध्यक्ष अमोल गव्हारे यांच्या नेतृत्वात हे आंदाेलन करण्यात आले. यावेळी मंडळ अधिकारी एस.व्ही. सरपे, के. पी. शेरकी, डी. के. वाळके, बी. झेड. झुरे, गौरव भांडेकर, विराज वासेकर, विलास निरगुळे, पुरम कुमरे, पुरवठा निरीक्षक, गणेश कुंभारे, विवेक नैताम, एस. ए. ठाकूर, निमेश तोडसाम, महेश मडावी, नागेश रांपजी, देवांगणा सहारे, महादेव झाडे, अमोल गेडाम, राहुल भानारकर, अमोल मंगर, आनंद वाढई, चव्हाण, संगणक ऑपरेटर, सुनील दुधबावरे, कोठारे, रजनी कुमरे आदी उपस्थित होते.
150721\4014181-img-20210715-wa0104.jpg
राज्य कर्मचाऱ्यांचे कालिफित लाऊन निदर्शने