रखडलेल्या मायनिंग प्रकल्पांना देणार गती

मागील दहा वर्षांपासून रखडलेल्या मायनिंग उद्योगाला चालना देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याचे चंद्रपूर येथे उद्योग राज्यमंत्री प्रविण पोटे यांनी जाहीर केले आहे.

रेल्वे जाळे विस्तारालाही आशा : ‘मेक इन इंडिया’तून दक्षिण गडचिरोलीला होईल सर्वाधिक फायदा
गडचिरोली : मागील दहा वर्षांपासून रखडलेल्या मायनिंग उद्योगाला चालना देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याचे चंद्रपूर येथे उद्योग राज्यमंत्री प्रविण पोटे यांनी जाहीर केले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मायनिंग उद्योग निर्माण झाल्यास सर्वाधिक फायदा हा दक्षिण गडचिरोली भागाला होणार आहे. या भागात तसेच उत्तर गडचिरोली भागातील कोरची तालुक्यात खनिजाचे साठे आहेत. याशिवाय आरमोरी तालुक्यालाही काही प्रमाणात याचा लाभ होऊ शकेल.
मागील दहा वर्षांपासून माओवाद्यांच्या दहशतीमुळे मायनिंग उद्योगाच्या विस्तार व विकासाला मोठी खिळ बसली. दरम्यानच्या काळात दोन उद्योजकांची हत्याही एटापल्ली तालुक्यात माओवाद्यांनी केली. नवे केंद्र व राज्य सरकार या प्रश्नावर खरोखरच गंभीर असेल व या जिल्ह्याच्या मायनिंग उद्योगासाठी त्यांनी धोरण निश्चित केले असेल तर येणाऱ्या भविष्य काळात या जिल्ह्यात निश्चित औद्योगिक विकास झालेला दिसून येईल. मायनिंग उद्योग आल्यास गडचिरोली जिल्ह्यात रेल्वे मार्गाचे जाळे निर्माण होण्याचाही मार्ग सुकर होऊ शकतो. यापूर्वी गडचिरोली ते चामोर्शी या रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव २०१०-११ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांनी शासनाकडे सादर केला होता. यात चामोर्शी येथे सेझ अंतर्गत औद्योगिक वसाहत स्थापन करून तेथील उद्योजकांच्या मार्फत हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करून घ्यायचा, असा प्रस्ताव होता. मात्र त्याला शासनस्तरावरून प्रतिसाद मिळाला नाही. वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी कंपनी स्थापन करण्याच्या हालचाली रेल्वे मंत्रालय स्तरावर सुरू आहे. याचा संबंध उद्योगाशी जोडल्या गेल्यास रेल्वे मार्गाचे जाळे व उद्योगाचे महाद्वार जिल्ह्यासाठी खुले होईल. राज्य सरकार या प्रश्नावर किती गंभीर आहे, हे येणारा काळच सांगेल. (जिल्हा प्रतिनिधी)
उद्योजकांना येण्यासाठी निर्माण करावे लागेल अनुकूल वातावरण, त्यासाठी या उपाययोजना कराव्या लागतील!
ज्या भागात खनिजाचे साठे आहेत, त्या भागात मोठ्या प्रमाणावर अर्धसैनिक दलाच्या तुकड्या तैनात करून बटालियन या भागातच कायमस्वरूपी स्थापन कराव्या लागेल
केंद्र सरकारला पुढाकार घेऊन भेलसारख्या मोठ्या सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातून यंत्रणांमार्फतच हे काम करून घेणे व सरकारचाच उद्योग येथे स्थापन करावा लागेल.
रेल्वे मार्गाचे जाळे निर्माण करून गडचिरोली येथे हवाईपट्टीची निर्मिती करावी लागेल. सवलतीच्या दरात उद्योगासाठी जमीन, पाणी, वीज उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीवर प्रक्रिया करून सिमेंट, पोलाद, काच, तांबे, अ‍ॅल्युमिनियम, जस्त, ग्रॅफाईटवर आधारीत उद्योग सुरू होऊ शकतात. त्या उद्योजकांना आमंत्रित करावे लागले
कुशल व अकुशल दोन्ही प्रकारचे कामगार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करावे लागतील. त्यासाठी प्रशिक्षण व शिक्षण देणाऱ्या संस्था गोंडवाना विद्यापीठात आणाव्या लागतील.