तडजोडीवरच समाधान

अन्न व औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने एका वर्षात केवळ ८७ प्रकरणांच्या माध्यमातून १८ हजार ४०० रूपयांचा तडजोड शुल्क गोळा केला आहे.

अन्न व औषध प्रशासन : वर्षात केवळ १८ हजाराचा दंड
गडचिरोली : अन्न व औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने एका वर्षात केवळ ८७ प्रकरणांच्या माध्यमातून १८ हजार ४०० रूपयांचा तडजोड शुल्क गोळा केला आहे. ही कारवाई नगन्य असून अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यात खुलेआम खर्राची विक्री केली जात आहे.
बाजारपेठेत विकल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांचा दर्जा चांगला असण्यावर नागरिकांचे आरोग्य अवलंबून आहे. त्यामुळे सदर अन्न पदार्थ तपासण्यासाठी व त्याच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन हा स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला आहे.
गुटख्यामुळे कॅन्सर या महाभयंकर रोगाची लागण होत असल्याने शासनाने संपूर्ण राज्यात गुटख्यावर बंदी आणली. त्यानंतर पूर्व विदर्भात प्रसिध्द असलेल्या खर्ऱ्यावरसुध्दा बंदी आणली आहे. खर्रा हा सुगंधित तंबाखू व सुपारीपासून बनविला जातो. सुगंधित तंबाखू व खर्रावर बंदी आणली असली तरी ग्रामीण भागास शहरी भागातही खर्राची खुलेआम विक्री केली जात आहे. खर्ऱ्याच्या सवयीमुळे एका घरचे किमान ५० रूपये दररोज खर्च होत आहेत. खुलेआम विकल्या जाणाऱ्या खर्रा दुकानांवर छापे टाकण्याकडे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कमालिचे दुर्लक्ष झाले आहे.
१ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीत या कार्यालयाच्या मार्फतीने सिगरेट व तंबाखुजन्य उत्पादन कायदा २००३ चे कलम ४ चा भंग केल्यामुळे ३९ जणांकडून ७ हजार ८०० रूपयांचा तडजोड शुल्क गोळा करण्यात आला तर कलम ६ चा भंग केल्याप्रकरणी ९ हजार ६०० रूपयाचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दोनही मिळून १८ हजार ४०० रूपयाचे तडजोड शुल्क गोळा झाले आहे.
खर्राची खुलेआम केली जाणार विक्री लक्षात घेतली तर एवढे शुल्क गडचिरोली शहरातील एका वार्डातील पानठेल्यांवर कारवाई केली तरी गोळा होऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे. मात्र अन्न, औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी नाममात्र कारवाई करून स्वत:ची प्रशंसा करून घेण्यातच व्यस्त आहे. मोठ्या विक्रेत्यांकडे त्यांचे साफ दुर्लक्ष आहे.